बीबीएमबी के बकाया बिजली हिस्से को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी बयानबाजी ओर श्रेय की होड़ मची है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले को प्रदेश की ऐतिहासिक जीत करार देते हुए इसका श्रेय कांग्रेस सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रदेश की जनता को दिया है. मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार की इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होती तो हिमाचल को अपने हक का पैसा लेने के लिए 20 साल और इंतजार करना पड़ सकता था.
सीएम सुक्खू ने किशाऊ बांध समझौते को बीबीएमबी के बकाया भुगतान के मामले में अहम कड़ी बताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करवाने की शर्त पर ही समझौते को आगे बढ़ाया गया. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीबीएमबी से अगले 20 वर्षों में हिमाचल को 15 से 20 हजार करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है. साथ ही उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि विरोध करने के बजाय प्रदेश के हक की इस लड़ाई का समर्थन करे.
डिक्री होने के बावजूद करीब 15 वर्षों से लंबित था मामला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश का यह मामला डिक्री होने के बावजूद करीब 15 वर्षों से लंबित था. मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही हिमाचल के हक में फैसला दे चुका था तो इतने वर्षों तक प्रदेश को उसका अधिकार क्यों नहीं मिला? उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में सरकारी इच्छाशक्ति की कमी और समय पर जवाब दाखिल नहीं करने के कारण मामला लगातार लटकता रहा.
सुक्खू ने इस जीत के पीछे किशाऊ बांध समझौते की भूमिका का भी विस्तार से जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को उन्होंने पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि किशाऊ बांध समझौते को आगे बढ़ाने से पहले हरियाणा सरकार को बीबीएमबी के बकाया भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना होगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक हरियाणा सरकार ने उनकी शर्त स्वीकार की और हलफनामा दाखिल किया.
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने शुरुआत में हलफनामा देने में आनाकानी की थी और 30 साल तक बिजली हिस्सेदारी बढ़ाने की बात रखी थी, लेकिन हिमाचल ने अपने अधिकारों से समझौता नहीं किया. मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होती तो हिमाचल को भी किशाऊ बांध के मामले में उत्तराखंड की तरह समझौता करना पड़ सकता था.
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कांग्रेस ने कानूनी मोर्चे पर अधिकारों को किया सुरक्षित
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़कर प्रदेश के अधिकारों को सुरक्षित किया है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं होती तो बीबीएमबी का बकाया हासिल करने में 20 साल और लग सकते थे. सुक्खू ने आर्थिक लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बिजली छह रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिकती है तो प्रदेश को करीब 500 करोड़ रुपये मिल सकते हैं.
हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार अधिकतम मूल्य हासिल करने का प्रयास करेगी, जिससे यह राशि करीब एक हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सके. मुख्यमंत्री के अनुसार बीबीएमबी से अगले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को 15 से 20 हजार करोड़ रुपये तक की आय होने का अनुमान है. मुख्यमंत्री ने इसे पिछले तीन वर्षों में कांग्रेस सरकार की चौथी बड़ी उपलब्धि बताते हुए वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले का भी जिक्र किया.
उन्होंने कहा कि 23 वर्षों से लंबित इस मामले में सरकार ने प्रदेश के खजाने में पैसा पहुंचाया. वहीं करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में छह प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अधिकार को लेकर भी सरकार ने लड़ाई लड़ी, जिससे करीब 150 करोड़ रुपये सालाना प्रदेश को मिलने का दावा किया.
साल 2032 तक हिमाचल को सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य
सीएम सुक्खू ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना से भी आने वाले पांच वर्षों में करीब 1200 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है. उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय प्रदेश की जनता को देते हुए कहा कि जनता ने डबल इंजन की सरकार के बजाय कांग्रेस की सिंगल इंजन सरकार पर भरोसा जताया और इस सरकार ने प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ी.
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य भी दोहराया. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना अच्छी परंपरा है, लेकिन जब प्रदेश के हकों की लड़ाई हो तो सभी को उसका समर्थन करना चाहिए.
