हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने राज्य को ‘हरित और आत्मनिर्भर’ (Green and Self-Reliant) बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. सोलन जिले के क्यारीघाट स्थित होटल मेघदूत में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ‘हिम-बस प्लस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड’ (Him-Bus Plus Smart Travel Card) और अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों (Electric Buses) की बड़ी सौगात दी.
इस अवसर पर नई बसों को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और सस्ती परिवहन व्यवस्था के सरकार के विजन को जनता के सामने रखा. वहीं, दूसरी तरफ मंच से मुख्य विपक्षी दल भाजपा (BJP) पर तीखा जुबानी हमला भी बोला.
सिंगल चार्ज में 180 KM का सफर, HRTC को होगा मुनाफा
परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के पास अब 500 इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा बेड़ा तैयार हो चुका है, जिनमें से 297 नई बसें विभिन्न डिपो में भेजी जा चुकी हैं. ये नई इलेक्ट्रिक बसें अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 180 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती हैं. इन बसों के संचालन से प्रति किलोमीटर 40 से 50 रुपये तक की भारी बचत हो रही है, जिससे घाटे में चल रहे एचआरटीसी (HRTC) की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
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2030 तक का विजन: 1000 नई EV बसें और हाइड्रोजन बसें
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने और 2030 तक परिवहन व्यवस्था के व्यापक आधुनिकीकरण का लक्ष्य तय किया है. इसी दिशा में सरकार इस वर्ष 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी. इसके अलावा भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर 100 हाइड्रोजन बसें (Hydrogen Buses) भी दौड़ती हुई नजर आएंगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ‘एक समय था जब भाजपा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर ही सवाल उठाती थी, लेकिन आज हम उसी दिशा में सफलता की इबारत लिख रहे हैं.’
BJP पर बरसे CM सुक्खू
राजनीतिक मोर्चे पर भाजपा को घेरते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन (System Change) और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है.
उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद करवाने की पैरवी की है, जिससे प्रदेश और यहाँ की जनता के हितों को भारी नुकसान पहुंचा है.
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