खबर

भारत में बनेगा हवाई जहाज का खास फ्यूल, एविएशन सेक्टर में खुलेंगे निवेश के मौके, सरकार ला रही नई पॉलिसी | india-sustainable-aviation-fuel-policy-draft-public-comments



नई दिल्ली:

भारत में हवाई जहाजों के लिए खास फ्यूल बनाने के कारोबार को बढ़ावा देने की तैयारी है. केंद्र सरकार सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को लेकर नई पॉलिसी बनाने जा रही है. सिविल एविएशन मिनिस्टर के. राममोहन नायडू ने बताया कि अगले एक से दो हफ्तों में इस पॉलिसी का ड्राफ्ट आम लोगों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की राय के लिए जारी किया जाएगा. मंत्री ने दिल्ली में आयोजित इंडिया सस्टेनेबल एविएशन समिट में यह जानकारी दी. इस कार्यक्रम का आयोजन फिक्की (FICCI) ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर किया था. 

सरकार का मानना है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के प्रोडक्शन से भारत में एक नया उद्योग विकसित हो सकता है. इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ विदेशों से ईंधन आयात पर निर्भरता भी कम करने में मदद मिलेगी. 

2040 तक हर साल 1 करोड़ टन ईंधन बनाने का लक्ष्य

भारत सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के क्षेत्र में बड़े निवेश की संभावनाएं देख रहा है. सरकार के अनुमान के मुताबिक, इस क्षेत्र में करीब 85 अरब डॉलर के निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं. भारत ने 2040 तक हर साल 1 करोड़ टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है. सरकार इस फ्यूल के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर देश में इसकी सप्लाई मजबूत करना चाहती है.

भारत में बने ईंधन को ही मिलाने का प्रस्ताव

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से तैयार की गई ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन SAF में एक अहम प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ट्रेडिशनल ईंधन एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) में मिलाने के लिए सिर्फ भारत में बने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के इस्तेमाल का प्रस्ताव है. इसका मकसद देश में ही SAF का प्रोडक्शन बढ़ाना और घरेलू कंपनियों को इस कारोबार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है.

कंपनियों को मिल सकती है टैक्स में छूट और सरकारी मदद

सरकार सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की सुविधाओं पर विचार कर रही ह.  इनमें GST में छूट या कटौती, वायबिलिटी गैप फंडिंग और ग्रीन फाइनेंसिंग जैसे ऑप्शन शामिल हैं. इसके अलावा मौजूदा रिफाइनरियों में बदलाव करके उन्हें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने लायक तैयार करने के लिए भी सरकारी सहायता देने पर विचार किया जा रहा है. अगले एक से दो हफ्तों में पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक होने के बाद इंडस्ट्री और दूसरे संबंधित पक्ष अपनी राय दे सकेंगे. सरकार इन सुझावों पर विचार करने के बाद पॉलिसी को अंतिम रूप दे सकती है.




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button