केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद उत्तर भारत में पराली जलाने का संकट कम होता नहीं दिख रहा. कृषि मंत्रालय की संस्था CREAMS Lab की ताजा रिपोर्ट के अनुसार खरीफ सीजन 2026 में 11 नवंबर तक सात राज्यों में पराली जलाने की 10,466 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें पंजाब सबसे ऊपर है जहां 5,517 मामले सामने आए हैं. इसके बाद मध्य प्रदेश में 2,324 घटनाएं दर्ज की गई हैं.
क्या सरकारी आंकड़े पूरी सच्चाई बता रहे हैं?
पराली के इन आंकड़ों को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जमीन पर स्थिति सरकारी रिकॉर्ड से कहीं अधिक गंभीर हो सकती है. इसकी एक वजह खुद सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट में सामने आई है.
CREAMS Lab ने 9 नवंबर को स्वीकार किया था कि उत्तरी और पूर्वी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घने बादल छाए रहने के कारण सैटेलाइट फसल अवशेष जलाने की घटनाएं ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाए. ऐसे में उस अवधि के आंकड़ों को पूरी तरह सटीक नहीं माना जा सकता.
क्या किसान बदल रहे हैं पराली जलाने का समय?
विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा भी तेज है कि कुछ किसान सैटेलाइट निगरानी से बचने के लिए रात या ऐसे समय में पराली जला रहे हैं जब उसे रिकॉर्ड करना मुश्किल हो. यदि ऐसा है तो वास्तविक घटनाओं और सरकारी आंकड़ों के बीच का अंतर और बड़ा हो सकता है.
NASA से जुड़े वैज्ञानिक का बड़ा दावा
मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी और NASA के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर से जुड़े एयरोसोल रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक डॉ. हिरेन जेठवा के सैटेलाइट आधारित अध्ययन ने इस बहस को और हवा दे दी है. उनके मुताबिक 1 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच केवल पंजाब और हरियाणा में करीब 34,000 कृषि आग की घटनाएं हुईं.
इसके विपरीत इसी अवधि के सरकारी आंकड़ों में पंजाब में 4,657 और हरियाणा में केवल 192 घटनाएं दर्ज की गई थीं. दोनों आंकड़ों के बीच भारी अंतर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या पराली जलाने की वास्तविक स्थिति सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह दर्ज हो रही है.
दिल्ली-एनसीआर की हवा में कितना असर?
पराली का मुद्दा ऐसे समय चर्चा में है जब दिल्ली-एनसीआर गंभीर प्रदूषण से जूझ रहा है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि GRAP स्टेज-1 लागू होने के समय PM2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 3.9 प्रतिशत थी. 1 नवंबर को यह बढ़कर 11.5 प्रतिशत पहुंच गई जबकि 4 नवंबर को यह 16.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर दर्ज की गई. हालांकि 6 नवंबर को पराली के धुएं की हिस्सेदारी घटकर 8 प्रतिशत रह गई थी लेकिन उस दिन भी दिल्ली का AQI 382 तक पहुंच गया और GRAP स्टेज-3 लागू करना पड़ा.
स्थानीय प्रदूषण भी बड़ी चुनौती
CSE का कहना है कि केवल पराली को प्रदूषण का अकेला कारण नहीं माना जा सकता. आंकड़े बताते हैं कि जब पराली का योगदान कम हुआ तब भी दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद खराब बनी रही. इसका मतलब है कि वाहनों, उद्योगों, निर्माण कार्यों और अन्य स्थानीय स्रोतों से होने वाला प्रदूषण भी संकट को लगातार बढ़ा रहा है.
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