नई दिल्ली:
Retail Inflation: देश में आम जनता के लिए झटके वाली खबर है. दरअसल, आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ाते हुए देश की खुदरा महंगाई दर अक्टूबर के महीने में बढ़कर 6.09 फीसदी (प्रोविजनल) पर पहुंच गई है. यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से तय 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से भी ज्यादा है. गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है. यह लगातार 12वां महीना है जब खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी थी, जबकि अक्टूबर 2025 में यह केवल 0.25 फीसदी दर्ज की गई थी.
लगातार 12वें महीने बढ़ी महंगाई
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई में लगातार 12वें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है. महंगाई के आंकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग रहे. महंगाई का असर देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है. अक्टूबर में ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 6.63 फीसदी रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.41 फीसदी दर्ज की गई.
खाने-पीने की चीजें हुईं महंगी
अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर में भी तेजी आई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी यानी एक महीने में खाद्य महंगाई में 1.20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
प्याज, लहसुन और अदरक हुआ महंगा
मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में सालाना आधार पर जिन 5 वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, उनमें प्याज (116.22 फीसदी), लहसुन (60.74 फीसदी), सिल्वर ज्वेलरी (52.39 फीसदी), अदरक (48.32 फीसदी) और नींबू (47.30 फीसदी) शामिल हैं. वहीं, इस दौरान सालाना आधार पर जिन 5वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, उनमें आलू (-14.24 फीसदी), फूलगोभी (-10.57 फीसदी), नारियल (-5.60 फीसदी), बैंगन (-3.34 फीसदी) और पत्तागोभी (-1.92 फीसदी) शामिल हैं. इसके अलावा, अक्टूबर में खुदरा महंगाई में तमिलनाडु (7.29 फीसदी), तेलंगाना (7.26 फीसदी), आंध्र प्रदेश (7.25 फीसदी), मध्य प्रदेश (7.19 फीसदी) और ओडिशा (7.17 फीसदी) के साथ देश के टॉप-5 राज्यों में शामिल थे.
महंगाई पर RBI की टॉलरेंस लिमिट टूटी
बता दें कि सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई दर को 4 फीसदी पर काबू रखने का काम सौंपा है. हालांकि, इसमें 2 फीसदी की घट-बढ़ की छूट होती है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर महंगाई 2 फीसदी से लेकर 6 फीसदी के दायरे में रहती है, तो आरबीआई के लिए चिंता की कोई बात नहीं होती. लेकिन जैसे ही यह 6 फीसदी के ऊपर निकलती है, केंद्रीय बैंक की मुश्किलें बढ़ जाती हैं.
