भोपाल में किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने तीन बड़े फैसले लिए हैं. राज्य के कृषि मंत्री एंदल कंसाना ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 25 फीसदी खरीद का का प्रावधान है. अब मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ाकर 60 फीसदी कर रही है. यानी 25 फीसदी की जगह अब 60 फीसदी मूंग राज्य सरकार किसानों से खरीदेगी.
एंदल कंसाना ने बताया कि आज (20 जुलाई) को किसान प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है. स्लॉट बुकिंग की अवधि भी 10 दिन बढ़ाने का फैसला किया गया. उन्होंने कहा कि ये 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त की जा रही है.
मंत्री ने कहा कि ई-टोकन से संबंधित परेशानी पर आने वाले समय में किसानों को इसकी सुविधा दिलाने का प्रावधान रखा गया है. नई व्यवस्था की वजह से यह परेशानी आ रही थी. समिति की अनुशंसा के आधार पर सुधार होने तक ई-टोकन व्यवस्था से खाद्य वितरण तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा रही.
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सरकार के फैसले से आधे किसान संगठन असहमत
वहीं, सरकार की घोषणा के बाद किसान संगठनों में आपस में ही सहमति नहीं बन सकी. आधे किसान संगठन सरकार के फैसले से सहमत हैं तो आधे किसान संगठन सरकार के फैसले से असहमत हैं. किसान फिलहाल बाण गंगा चौराहे पर प्रदर्शन करने पहुंचे. पुलिस ने डंपर के जरिए किसानों को रोका.
सरकार के फैसले के बाद मुख्यमंत्री आवास के करीब 1 किलोमीटर दूर आंदोलनकारी किसान नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. किसानों की सुनवाई करने के लिए बनाई गई चार मंत्रियों की समिति 16 अलग-अलग किसान संगठनों के नेताओं से मिली. फिर भी किसान सीएम आवास की तरफ कूच करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी माइक से अनाउंसमेंट करके प्रदर्शनकारी किसानों को समझा रहे हैं.
