

J&K Private School Reservation: केंद्र शासित प्रदेश की शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने घोषणा की है कि जम्मू-कश्मीर के सभी प्राइवेट स्कूलों में जल्द ही आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में एंट्री-लेवल की 25% सीटें गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी. शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि गरीब परिवारों के इन बच्चों को निजी स्कूलों में फ्री एजुकेशन दी जाएगी और स्कूलों द्वारा किए गए खर्च की रिंबर्समेंट (Reimbursement) सरकार अपने नियमों के अनुसार खुद करेगी.
गैर-जरूरी किताबों का बोझ नहीं डालना चाहिए
प्राइवेट स्कूलों में महंगी और ज्यादा किताबों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर शिक्षा मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है. समीक्षा बैठक में यह तय किया गया कि जेके बोर्ड (JKBOSE) से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल केवल बोर्ड के करिकुलम का पालन करेंगे और एनसीईआरटी (NCERT) सिलेबस से मेल खाती जेकेबोएस की किताबों को ही लागू करेंगे.
शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने जोर देकर कहा, “शिक्षा को माता-पिता पर आर्थिक बोझ या छात्रों पर मेंटल प्रेशर नहीं बनना चाहिए.”अगर स्कूलों को ज्यादा स्टडी मैटेरियल की जरूरत लगती है, तो वे बच्चों को कॉपियां खरीदने पर मजबूर करने के बजाय लाइब्रेरी, बुक बैंक या ई-बुक्स जैसे डिजिटल मीडियम का सहारा ले सकते हैं.”
यूनिफॉर्म और कॉपी-किताबें कहीं से भी खरीदने की खुली छूट
साथ ही शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया है कि माता-पिता अपनी पसंद के किसी भी दुकान से यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए पूरी तरह फ्री हैं. स्कूलों द्वारा किसी खास वेंडर का दबाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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