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दाऊद के ‘मुसाफिरखाने’ में अब क्या बचा, जिसे जमींदोज करेगी BMC, ‘प्रेयर हॉल’ को मस्जिद बताकर हो रहा बवाल | Dawood ibrahim house musafirkhana demolished in Mumbai by BMC row on prayer hall



अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भिंडी बाजार स्थित ‘मुसाफिरखाना’- ‘हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना’ 80 साल से भी अधिक पुरानी और जर्जर इमारत है, जिसे दाऊद इब्राहिम का घर और उसके अवैध धंधों का हेडक्वार्टर भी माना जाता था. 1980 के दशक तक ये इलाका दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह के शुरुआती ठिकाने या अड्डे के रूप में जाना जाता था. बताया तो ये भी जाता है कि दाऊद के अवैध धंधे और स्मगलिंग का सामान यहीं स्टोर होता था.1986 में देश छोड़ने से पहले दाऊद और उसका परिवार इसी मुसाफिरखाना इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था. यहीं उसका दफ्तर भी था, जहां 1993 मुंबई हम धमाकों की साजिश रची गई थी.यहां कास्कर परिवार जिसमें दाऊद इब्राहिम और उसके भाई बहन उसके देश छोड़ने से पहले तक रहे.दाऊद के जाने के बाद उसकी मां अमीना बी वहीं रहीं, बाद के सालों में उसके भाई इकबाल कास्कर इमारत को इस्तेमाल करने और फ्लैटों और दुकानों में किरायेदारों के रहने की खबरें आती रहीं.पूरी इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर कुल 32 व्यावसायिक दुकानें और ऊपर 19 आवासीय कमरे थे.

प्रेयर हॉल को लेकर स्थानीय लोग और नेता जता रहे हैं विरोध

बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2020 में इस जर्जर इमारत को पहली और दूसरी मंजिल गिराने का आदेश दिया था, इसके बाद बीएमसी ने इमारत को खाली कराने और गिराने की प्रक्रिया शुरू की थी. पिछले कुछ वर्षों में इमारत के ऊपरी हिस्सों और आवासीय कमरों को खाली करवाकर आंशिक रूप से तोड़ा जा चुका है. ये इमारत बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी थी. दाऊद के इस्तेमाल वाले मुख्य कमरे हाल के सालों में तोड़े जा चुके हैं, अब ग्राउंड फ्लोर पर प्रेयर हॉल और पहली मंजिले पर करीब 10 कमरे बचे हैं. सड़क चौड़ीकरण और इमारत के खतरनाक होने के कारण अब इस पूरे ढांचे को गिराया जा रहा है. बचे हुए हिस्से में सबसे अहम है ‘प्रार्थना हॉल’, जिसे स्थानीय लोग मस्जिद बताते हैं, बड़ा विवाद इसी को तोड़े जाने को लेकर है, जिसकी वजह से पूरी कार्रवाई नहीं हो पायी है. अब BMC के नए नोटिस के बाद विवाद फिर बड़ा है. बीएमसी के ‘सी’ वार्ड ने 16 नवंबर 2026 को नोटिस जारी कर इस बची हुई पूरी जर्जर इमारत को जमींदोज करने के लिए आज और कल 18 और 19 नवंबर 2026 की तारीख तय की गई है. बीएमसी ने प्रार्थना हॉल इस्तेमाल करने वालों को वैकल्पिक जगह पर जाने का निर्देश दिया है, हालांकि वक्फ संपत्ति और मस्जिद के दावों को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से विरोध भी देखने को मिल रहा है. समर्थन में कांग्रेस और AIMIM के नेता भी आ खड़े हुए हैं.

ये हैं इस मुसाफिरखाने से जुड़े विवाद की पूरी टाइमलाइन

  • 1998-2018 SAFEMA के तहत जब्ती का विवाद : 1993 के मुंबई धमाकों के बाद सरकार ने SAFEMA कानून के तहत दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी. दाऊद की मां अमीना और बहन हसीना पारकर ने इस कार्रवाई को दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 20 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की याचिका खारिज करते हुए सरकार को मुंबई स्थित उनकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था.
  • 31 अगस्त 2020 बीएमसी ने मुसाफिरखाना इमारत को बेहद जर्जर और खतरनाक C-1 श्रेणी में घोषित किया था.इसके खिलाफ दायर याचिका WP No. 5 of 2020 पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को इमारत को गिराने की अनुमति दे दी, जिसके बाद इमारत के मुख्य हिस्सों को तोड़ा गया.
  • 2020 के बाद SC और वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील हुई. इसी बीच हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद स्थानीय किरायेदारों ने इमारत को वक्फ संपत्ति बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इस मामले में पुनर्विकास और कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के अलग-अलग स्थगन आदेशों का हवाला देकर कानूनी लड़ाई जारी रही.
  • 16 अगस्त 2026, BMC का ध्वस्तीकरण का नोटिस! 18 – 19 नवंबर 2026 BMC की ध्वस्तीकरण कार्रवाई का ताज़ा नोटिस आया. 31 अगस्त 2020 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में BMC प्रशासन ने 18 और 19 नवंबर 2026 को मुसाफिरखाना इमारत को गिराने की कार्रवाई निर्धारित की. स्थानीय निवासियों ने 24 घंटे के नोटिस और वक्फ ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर का हवाला देते हुए इसका विरोध दर्ज कराया है.

AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा- कानूनी पक्ष रखने के लिए मिले 15 दिन का समय

मुसाफिरखाना ध्वस्तीकरण नोटिस पर AIMIM नेता वारिस पठान ने BMC पर हमला बोलते कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के स्टे ऑर्डर के बावजूद नोटिस जारी करना गैरकानूनी है. यह 140 साल पुरानी मस्जिद है और आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं मस्जिद देखी और उस पर बुलडोजर चला दिया. हम सिर्फ अपना कानूनी पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय मांग रहे हैं और इन मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

कांग्रेस विधायक अमीन पटेल NDTV से बोले- एकतरफा कार्रवाई पूरी तरह गलत

इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने NDTV बात की.अमीन पटेल ने बीएमसी और ट्रस्ट पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के स्टे (2024-25) के बावजूद, बिना अनिवार्य नोटिस (7 या 15 दिन) दिए प्रार्थना स्थल को गिराने की मनमानी कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि हम ट्रस्ट के विकास कार्यों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मामला अभी वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है  इसलिए बिना दोनों पक्षों को सुने इस तरह की एकतरफा कार्रवाई पूरी तरह गलत है. तोड़ने की कार्रवाई के नोटिस पर मचे बवाल को लेकर BMC की बैठकें भी चल रही हैं. चिंता लॉ एंड ऑर्डर की खड़ी हुई है. दाऊद के मुसाफिरखाने के बचे हुए हिस्से ‘प्रेयर हॉल’ को मस्जिद बताते हुए स्थानीय लोग और विपक्षी नेता कार्रवाई के खिलाफ डटे हुए हैं और फिर से कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं.

दाऊद इब्राहिम शुरुआत में यहां किरायेदार के रूप में रहता था

भिंडी बाज़ार की इस ‘हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना’ इमारत में शुरुआत में दाऊद इब्राहिम किराएदार के रूप में रहता था और बाद में ऐसे आरोप हैं कि उसने इसके एक हिस्से पर एक तरह से कब्जा कर लिया था. दक्षिण मुंबई के पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित यह इमारत एक ट्रस्ट की संपत्ति है. 1986 में भारत से भागने से पहले दाऊद और उसका परिवार इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर रहते था. दाऊद ने धीरे-धीरे इमारत की पूरी दूसरी मंजिल पर कब्जा कर लिया था. बताया जाता है कि धीरे-धीरे ही उभरते दाऊद गिरोह का ये अनौपचारिक मुख्यालय बन गया था. दाऊद ने इस जगह का इस्तेमाल अपने अंडरवर्ल्ड गिरोह के मुख्यालय और दफ्तर के तौर पर भी किया था.1980 में ये जगह मुंबई अंडरवर्ल्ड का बड़ा केंद्र बन गई थी. कथित रूप से दाऊद इब्राहिम यहीं से अपना काला कारोबार, वसूली और तस्करी का नेटवर्क चलाता था. इस इमारत को उसके गिरोह का अघोषित हेडक्वार्टर माना जाता था.

दाऊद के भागने के बाद भी उसका परिवार यहां रहता रहा

1986 में वो भारत से भाग तो गया लेकिन बताया जाता है की उसके पीछे उसके गुर्गे यहां सक्रिय रहे और 1993 बम धमाके की प्लानिंग प्लॉटिंग के अड्डों में ये अड्डा भी शामिल रहा. 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद टाडा कोर्ट ने दाऊद के कब्जे वाले हिस्से को कुर्क कर लिया था. उसके भागने के बाद भी उसकी मां अमीना बी इसी इमारत में रहती रही. दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे, जैसे-जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद का दबदबा बढ़ा, उसने इमारत की पूरी दूसरी मंजिल पर कब्जा कर लिया. उसके भागने के बाद उसकी मां अमीना कासकर और परिवार के अन्य सदस्य वहां रहते रहे.

इस संपत्ति के मालिकाना हक के दाऊद के पास कोई सबूत नहीं

1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद टाडा अदालत ने दाऊद के कब्जे वाली दूसरी मंजिल को जब्त कर लिया था. सरकारी एजेंसियों के आदेशों में भी यह स्पष्ट किया गया कि दाऊद या उसके परिवार के पास इस संपत्ति के कानूनी मालिक होने का कोई सबूत नहीं था. कानूनी दस्तावेजों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार- भिंडी बाजार की इस इमारत पर दाऊद का अवैध कब्जा था और इसका मालिकाना हक शुरू से ही एक सार्वजनिक ट्रस्ट के पास रहा है. इस इमारत का निर्माण 1939 के आसपास हज यात्रियों के ठहरने के लिए करवाया गया था. इसका मालिकाना हक हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट के पास था.

बॉम्बे हाईकोर्ट के दस्तावेजों में किसकी संपत्ति

बॉम्बे हाईकोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, नवंबर 2015 में चैरिटी कमिश्नर की अनुमति से इस ट्रस्ट ने इमारत को 1.10 करोड़ रुपये में सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट SBUT को बेच दिया था. स्थानीय निवासियों और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह एक वक्फ संपत्ति है और इसे बेचा नहीं जा सकता, जिसे लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है. हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट. यह ट्रस्ट इस इमारत का मूल और वास्तविक मालिक रहा है.  भिंडी बाजार के क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) ने चैरिटी कमिश्नर की मंजूरी के बाद यह संपत्ति खरीदी थी और अब वही इसके पुनर्विकास का दावा करता है. वहीं ये भी दावा है कि यह एक वक्फ संपत्ति है जिसे कानूनन बेचा नहीं जा सकता, इसलिए उसने SBUT को हुई बिक्री को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी हालांकि वक्फ ट्रिब्यूनल ने पहले इसे गैर-वक्फ संपत्ति घोषित किया था. इमारत में मौजूद दुकानदार, निवासी और निचले तल पर स्थित मस्जिद/इबादतगाह के संचालक भी अपने कब्जे, पुनर्विकास में स्थायी जगह और वक्फ ट्रिब्यूनल के स्थगन आदेशों का हवाला देकर BMC की कार्रवाई का विरोध करते रहे हैं.





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