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पहली बार नौकरी वालों को मिलेंगे 15000 रुपये, केंद्र सरकार की ये है खास योजना, जानिए क्या है स्कीम | pradhanmantri viksit bharat rojgar yojana First time job seekers to receive 15000



केंद्र सरकार ने पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) शुरू की है, जिसके तहत EPFO में पहली बार पंजीकृत होने पर 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी. यह राशि 12 महीने की सेवा के भीतर दो किस्तों में मिलती है. भारत सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके करियर की शुरुआत को मजबूत बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयी के लिए एक खास पहल शुरू की गई है.

क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद युवाओं को औपचारिक यानी फॉर्मल सेक्टर की नौकरियों से जोड़ना है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा EPFO से जुड़ी कंपनियों में काम करें ताकि उन्हें भविष्य में PF, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे फायदे मिल सकें. ये योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए है, जो पहली बार किसी प्राइवेट या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी शुरू कर रहे हैं.

पहली बार नौकरी वालों को मिलेगा लाभ

इस पहल के तहत उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच किसी संस्था में अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की है. यह योजना उन लोगों के लिए है, जो पहले EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य नहीं रहे हैं यानी यह पूरी तरह से नए कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है.

कैसे मिलेगा पैसा?

इस योजना के तहत युवाओं को कुल 15,000 रुपये तक की मदद मिलेगी. ये राशि दो इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, जो पैसा सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक अकाउंट में आएगा. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नौकरी जॉइन करने और तय समय पूरा करने के बाद मिलेगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट नौकरी कुछ समय तक जारी रखने पर मिलेगी यानी साल में दो बार मिलेगी.

योजना की खास बातें

  • पात्रता- पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड होने वाले कर्मचारी, जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपये तक भी है. 
  • राशि- अधिकतम 15,000 की एकमुश्त सहायता 
  • भुगतान प्रक्रिया- यह राशि दो किस्तों में मिलेगी, पहली किस्त 6 महीने की लगातार नौकरी पूरी करने पर और दूसरी किस्त 12 महीने के भीतर.

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