मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, रोजगार सृजन, और कर्मचारियों व किसानों-मछुआरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है.
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 1 अप्रैल 2026 से 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा पीजी (PG) विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में भी वृद्धि की गई है. अब प्रथम वर्ष में 50,000 रुपये, द्वितीय वर्ष में 60,000 रुपये और तृतीय वर्ष में 65,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. मान्यता प्राप्त डीएम एम.सीएच. और डीआरएनबी योग्यता वाले सुपर-स्पेशियलिटी संकाय सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) दिया जाएगा.
नए संस्थान व पाठ्यक्रम
हमीरपुर के नादौन (धनेटा) में 75 एकड़ भूमि पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाएगा. IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में B.Sc. मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी) के पाठ्यक्रम शुरू होंगे (दोनों में 30-30 सीटें). रेडियोडायग्नोसिस विशेषज्ञों को 6 साल तक अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग से छूट मिलेगी, बशर्ते वे चमियाना (AIMSS) या IGMC को छोड़ अन्य राजकीय कॉलेजों में सेवाएं दें. टांडा, मंडी, ऊना, घवांडल और चमियाना में स्थापित हो रहे 5 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है.
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शिक्षा और बच्चों का पोषण
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों की इनामी राशि 60,000 रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये और राज्य पुरस्कार विजेताओं की राशि 40,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. हालांकि, पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब सेवा विस्तार नहीं मिलेगा. ‘मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना’ के तहत सभी सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सप्ताह में दो बार उबला हुआ अंडा या मौसमी फल दिया जाएगा. 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और मल्टी-टास्क वर्कर सहित कुल 3,950 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी.
रोजगार और नई भर्तियां
पुलिस विभाग में 800 कॉन्स्टेबलों की भर्ती में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट दी जाएगी. ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना’ (ई-टैक्सी) के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है.
विभिन्न विभागों में पद सृजन
ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी-टास्क वर्कर और 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट.
- शिक्षा विभाग में JOA (लाइब्रेरी) के 200 पद.
- नवगठित पुलिस जिला नूरपुर की पुलिस लाइनों में 102 पद.
- डायलिसिस तकनीशियन के कई पद (IGMC और अन्य कॉलेजों में).
- मत्स्य विभाग, योजना विभाग, पंचायती राज व लघु बचत विभाग में भी दर्जनों पदों को भरने की मंजूरी दी गई है.
कृषि, पंचायत एवं मछुआरा कल्याण
12 साल से अधिक सेवाएं दे चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को अब दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा. वहीं, नंबरदारों का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.
मछुआरों के लिए विशेष योजनाएं
‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना’ शुरू होगी, जिसमें मछली पकड़ने के प्रतिबंधित मौसम में 3,500 रुपये की सहायता मिलेगी. इसके अलावा नावों, फिशिंग गियर (कास्ट/गिल नेट), कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड वाहनों की खरीद पर DBT के जरिए 70% से 90% तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी. वार जागीर अनुदान की राशि 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है.
बुनियादी ढांचा व अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ‘सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति’ को मंजूरी दी गई. लोक निर्माण विभाग के करीब 900 फील्ड जूनियर इंजीनियरों को सिस्टम क्रियान्वयन के लिए 1,000 रुपये का विशेष मासिक भत्ता मिलेगा. शिमला हिल्स में ‘जाठिया देवी माउंटेन सिटी’ के विकास को हरी झंडी मिली. विकासनगर (शिमला) में PPP मॉडल पर एक बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर बनाया जाएगा.
शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतें स्थापित होंगी. फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट की जाएगी. इसके अलावा ऊर्जा बचाने के लिए जल शक्ति विभाग ‘एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल’ अपनाएगा.
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