हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य के हजारों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को एक बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है. लंबे समय से अपने बकाये का इंतजार कर रहे पेंशनरों के लिए वित्त (पेंशन) विभाग ने 18 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किया है. इसके तहत राज्य सरकार ने लंबित पेंशन एरियर की एक और किस्त जारी करने का आधिकारिक फैसला लिया है. यह कदम प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, जो कई महीनों से इस राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे.
वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, इस एरियर का लाभ उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा, जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए हैं. सरकार ने इस बार अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर एरियर के भुगतान का प्रतिशत तय किया है, ताकि सभी वर्गों को चरणबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जा सके.
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क्लास-III और क्लास-I, II के लिए अलग-अलग प्रावधान
नए आदेश के मुताबिक, क्लास-III (तृतीय श्रेणी) के पात्र पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनके कुल लंबित एरियर का 35 प्रतिशत हिस्सा इस किस्त में जारी किया जाएगा. वहीं, क्लास-I (प्रथम श्रेणी) और क्लास-II (द्वितीय श्रेणी) के पेंशनरों को कुल एरियर का 15 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस ताजा भुगतान के बाद, अब तक जारी की गई कुल एरियर की राशि क्लास-III के पेंशनरों के लिए 55 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी, जबकि क्लास-I और क्लास-II के पेंशनरों के लिए यह आंकड़ा 35 प्रतिशत हो जाएगा.
एडजस्टमेंट के बाद मिलेगी शुद्ध देय राशि
आदेश में एरियर की गणना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है. इसके अनुसार, पेंशनरों को पहले से दी गई अंतरिम राहत (Interim Relief) और महंगाई राहत (Dearness Relief) की किश्तों को सकल (Gross) एरियर राशि के साथ समायोजित (Adjust) किया जाएगा. इसके बाद ही पात्र लाभार्थियों को शुद्ध देय राशि का नकद भुगतान किया जाएगा. साथ ही, यदि किसी पेंशनर से पहले की कोई अतिरिक्त राशि वसूल की जानी बाकी है, तो उसकी कटौती भी इसी एरियर से की जाएगी.
अगस्त महीने में ही खातों में आएगी रकम
राज्य के वित्त विभाग ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों (PDAs) और संबंधित बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत एरियर की यह राशि इसी महीने यानी अगस्त 2026 के दौरान ही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के बैंक खातों में जमा कर दी जाए. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे उन्हें बड़ा आर्थिक संबल प्राप्त होगा.
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