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गोवा में EV पर बंपर ऑफर! ऑटो और बाइक टैक्सी चालकों को मिलेगी 50% तक सब्सिडी, लगेंगे 70 नए चार्जिंग स्टेशन | Goa govt to Offer Up to 50 percent EV Subsidy for Bike Taxi and Auto Drivers 70 New Charging Stations



Goa EV Subsidy: अगर आप गोवा में लाइसेंसधारी बाइक टैक्सी या ऑटो-रिक्शा चलाते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है.गोवा सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने पर 50% तक भारी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है. हालांकि, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, जिसे समझना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही राज्य में 70 नए EV चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल आसान हो सके.

किसे मिलेगी 50% तक EV सब्सिडी का फायदा ?

अगर आप सोच रहे हैं कि गोवा का हर नागरिक आधी कीमत पर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सकेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. सरकार की यह 50% की बंपर सब्सिडी आम जनता या पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीदने वालों के लिए नहीं है. इस योजना का फोकस पूरी तरह से कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर है.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में हुई ‘सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी’ की बैठक में साफ किया गया कि इस योजना का लाभ केवल दो वर्गों को मिलेगा. प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को ऐसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत मौजूदा लाइसेंसधारी मोटरसाइकिल पायलट और ऑटो-रिक्शा ऑपरेटरों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी. 

गोवा में लगेंगे 70 नए EV चार्जिंग स्टेशन

गोवा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने और चार्जिंग की टेंशन खत्म करने के लिए  केंद्र सरकार की PM E-Drive Scheme के तहत 70 नए EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी. इससे EV चार्ज करने की सुविधा और बेहतर होगी और  चार्जिंग को लेकर परेशानी कम होगी. इसका मकसद पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है.इसके साथ ही  इन चालकों को महंगे पेट्रोल वाले वाहनों से निकालकर पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट करना है, ताकि उनकी कमाई भी बढ़े और प्रदूषण भी कम हो.

डीजल जनरेटर की जगह अपनानी होगी क्लीन एनर्जी

मुख्यमंत्री ने  इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लेस में लगे डीजल जनरेटर (DG Set) को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए नई पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इस पॉलिसी के तहत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS), बैटरी स्टोरेज के साथ सोलर पीवी सिस्टम, जहां संभव हो वहां गैस आधारित सिस्टम और अन्य क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा.

सरकार चाहती है कि नई पॉलिसी में साफ तौर पर यह बताया जाए कि बदलाव कैसे लागू होगा. इसके लिए रोडमैप, फाइनेंशियल इंसेटिव, सभी स्टोकहोल्डर्स से चर्चा और जरूरी नियमों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि इंडस्ट्री धीरे-धीरे क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ सकें.

पुरानी डीजल बसों को CNG में बदला जाएगा

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह भी घोषणा की है कि कदंबा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (KTC) की करीब 10 साल पुरानी डीजल बसों को CNG इंजन में बदला जाएगा. इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा.

अगर आप गोवा में लाइसेंस वाले बाइक टैक्सी पायलट या ऑटो चालक हैं, तो यह स्कीम आपकी किस्मत बदलने वाली है. सरकार जल्द ही इस सब्सिडी पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट सामने लाएगी.





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