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कतर और तुर्की के रक्षा समझौते में क्या है खास; क्या लड़ेंगे एक-दूसरे के लिए युद्ध? | What is significant about the defense agreement between Qatar and Türkiye will they fight a war for each other



सऊदी और पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता करने के बाद तुर्की ने इस हफ्ते कतर के साथ समझौता किया. इस समझौते के तहत, दोनों देशों में से किसी एक पर भी बाहरी सशस्त्र हमला होने की स्थिति में, दोनों देश एक साझा रुख अपनाएंगे. यह समझौता इस्तांबुल में शुक्रवार को हुआ है. इस समझौते के समय तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी मौजूद रहे.

समझौते में क्या कहा गया है?

दोनों देशों के संयुक्त बयान के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य सामूहिक रक्षा को मजबूत करना, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना और दोनों में से किसी एक या दोनों देशों को निशाना बनाने वाले बाहरी सशस्त्र हमलों के खिलाफ एक साझा रुख अपनाना है. बयान में कहा गया है कि यह न केवल इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि एक अधिक सुरक्षित और स्थिर क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में योगदान देने के उनके साझा दृष्टिकोण को भी जाहिर करता है.

दोनों देश सुरक्षा खतरों और रक्षा नीति के मामलों पर एक-दूसरे से परामर्श करने के लिए सहमत हुए हैं. वे संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग में सहयोग और कर्मियों के प्रशिक्षण के आदान-प्रदान को बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं. हालांकि, इस संयुक्त बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में यह समझौता लागू होगा या किसी हमले की स्थिति में दोनों देश मिलकर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे.

क्या लड़ेंगे एक-दूसरे के लिए युद्ध?

समझौते में एक देश पर हमला होने पर साझा रुख अपनाने की बात कही गई है. मगर ये नहीं कहा गया है कि एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ने जाएंगे. इस समझौते में एक-दूसरे के लिए युद्ध लड़ने पर संदेह इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि यमन में हूतियों के हमले के बाद भी पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ सऊदी अरब के लिए बयान जारी करते नजर आए. जबकि मक्का समझौते में साफ लिखा गया है कि एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. 

तो फिर इस तरह के समझौते क्यों

इन समझौतों का मकसद एक तो ये है कि मिडिल ईस्ट के सभी देश अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते. तुर्की में हथियार बनाने वाली कई बड़ी कंपनियां हैं. वहीं मिडिल ईस्ट देशों के पास खूब पैसा है. पाकिस्तान के पास जनसंख्या के साथ-साथ कई युद्ध लड़ने वाली सेना है. इससे भी बड़ी बात उसके पास परमाणु बम हैं. तो इन समझौते के जरिए सभी देश अपने दुश्मनों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं. 

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