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जीती सीटें कैसे छोड़ेगी सपा? रायबरेली जिले में एक पर भी कांग्रेस का विधायक नहीं, पर मांगीं सारी सीटें | up-seat-sharing-sp-congress-raebareli-6-seats-congress-demand-181-seats


नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ना चाहती हैं लेकिन सीट शेयरिंग पर बात बन नहीं पा रही है. कांग्रेस ने यूपी की 181 सीटों की मांग रखी है. इसके जवाब में सपा ने 50 सीटों का ऑफर दिया है. 

बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जिन 181 सीटों की डिमांड रखी है, उनमें रायबरेली जिले की सभी 6 सीटें भी शामिल हैं. रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां की एक भी सीट पर उसका कब्जा नहीं है. 

रायबरेली लोकसभा से सोनिया गांधी 2004 से 2019 तक सांसद थीं. 2024 में राहुल गांधी ने यहां से लोकसभा चुनाव जीता था.

रायबरेली में कितनी मजबूत कांग्रेस?

रायबरेली में कांग्रेस का लंबे समय से दबदबा है लेकिन विधानसभा में पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. 

रायबरेली जिले में 6 विधानसभा सीटें- बछरावां, हरचंदपुर, रायबरेली सदर, सरेनी और ऊंचाहार आती हैं. इनमें से तीन पर सपा और तीन पर भाजपा है. 

बछरावां से सपा के श्याम सुंदर भारती, हरचंदपुर से सपा के राहुल राजपूत, सरेनी से सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं. जबकि, रायबरेली सदर से भाजपा की अदिति सिंह और सलोन से भाजपा के अशोक कुमार भारतीय विधायक हैं.

वहीं, ऊंचाहार सीट से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मनोज कुमार पांडे ने जीत दर्ज की थी. जून 2025 में सपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था. इसके बाद मनोज पांडे भाजपा में शामिल हो गए थे.

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Photo Credit: IANS

कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा रायबरेली?

रायबरेली को कांग्रेस भले ही अपना गढ़ कहे लेकिन अब विधानसभा में यह जिला पार्टी का गढ़ नहीं रहा. इस जिले की 6 सीटों में से कई पर कांग्रेस को जीते हुए तीन चुनाव बीत गए हैं. 

रायबरेली सदर सीट से 2017 में अदिति सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था. लेकिन बाद में वह भाजपा में आ गईं और 2022 में भाजपा के टिकट पर जीतीं. इसी तरह, 2017 में कांग्रेस के राकेश सिंह ने चुनाव जीता था. 2022 के चुनाव से पहले वह भी भाजपा में चले गए थे.

सलोन और सरेनी में कांग्रेस आखिरी बार 2007 के चुनाव में जीती थी. बछरावां सीट में कांग्रेस को आखिरी जीत 1991 के चुनाव में मिली थी.

वहीं, ऊंचाहार सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई. 2012 में यहां पहले विधानसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस यहां से कभी नहीं जीत पाई है.




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