Jammu and Kashmir Private Universities Rules 2026 : जम्मू-कश्मीर के छात्रों को अब हायर एजुकेशन (Higher Education) के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों या विदेश जाने की मजबूरी नहीं रहेगी. केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ‘जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रूल्स, 2026’ (Private Universities Rules, 2026) की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इस ऐतिहासिक फैसले से घाटी में देश और दुनिया के बड़े व नामी शिक्षण संस्थानों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है. सबसे खास बात यह है कि इन नई यूनिवर्सिटीज में स्थानीय लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है.
स्थानीय युवाओं को एडमिशन और नौकरी में 25 फीसदी आरक्षण
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों को बेहद ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेह बनाया गया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर में खुलने वाली हर प्राइवेट और विदेशी यूनिवर्सिटी में स्थानीय निवासियों (J&K Domiciles) को पढ़ाई के लिए दाखिले (Admissions) और वहां निकलने वाली नौकरियों (Employment) दोनों में 25 फीसदी रिजर्वेशन देना जरूरी होगा. इसके अलावा, यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी की प्रोसेस को आसान बनाया गया है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है.
सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि इस नए ढांचे से प्रदेश में बड़ा निवेश आएगा और स्थानीय युवाओं के लिए पढ़ाई व रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे.
Chief Minister congratulated Hon’ble Minister of Education, Mrs. Shamim Fidrous on notifying the Jammu & Kashmir Private Universities Rules, 2026, marking a significant step towards facilitating the establishment of reputed national and international institutions of higher learning in J&K. The Rules provide for streamlined approval procedures, 25% reservation for J&K domiciles in admissions and employment, effective regulatory oversight and stringent penalties for violations, with a focus on transparency, accountability and academic standards. Describing the notification as an important milestone in strengthening the higher education sector, the Chief Minister said the new framework would facilitate institutional investment, expand educational and employment opportunities for local youth, and promote excellence in teaching, research and innovation. He further observed that the initiative would encourage the establishment of institutions across disciplines, including STEM, Medicine, Law, Business Studies and Liberal Arts, while advancing the Government’s objective of making quality higher education accessible to students within J&K and developing the region as a competitive destination for higher learning and research.
— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) November 7, 2026
सीएम ने कहा कि इस पहल से विज्ञान एवं तकनीक (STEM), मेडिकल, कानून (Law), बिजनेस स्टडीज और लिबरल आर्ट्स जैसे बड़े फिल्ड्स में नए संस्थान खुलेंगे. इससे जम्मू-कश्मीर रिसर्च और हायर एजुकेशन का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा.
गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप और डोनेशन पर पूरी तरह रोक
न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मनमानी रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं-
10 फीसदी छात्रों को स्कॉलरशिप
हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपने कुल छात्रों में से कम से कम 10 फीसदी छात्रों को योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर स्कॉलरशिप देनी होगी, ताकि गरीब परिवारों के होनहार बच्चे भी आसानी से पढ़ सकें.
डोनेशन पर बैन
कोई भी संस्थान दाखिले के नाम पर कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं वसूल सकेगा. फीस को नियंत्रित रखने के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं.
सख्त निगरानी
ये सभी संस्थान जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी की निगरानी में काम करेंगे और इन्हें खुलने के 5 साल के भीतर मान्यता (Accreditation) लेना अनिवार्य होगा.
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें-यूनिफॉर्म, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर जल्द लगेगी लगाम
