Greater Aligarh Awasiya Yojana: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) की ग्रेटर अलीगढ़ आवासीय योजना का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. पहले चरण में सेक्टर 2 और 3 के तहत लगभग 165 एकड़ क्षेत्र में 890 से अधिक आवासीय भूखंड विकसित किए जा रहे हैं. अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की चर्चित ग्रेटर अलीगढ़ आवासीय योजना के क्रियान्वयन का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है. स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित की जा रही इस योजना से न केवल अलीगढ़ के सुनियोजित शहरी विकास को गति मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों को उचित और पारदर्शी दरों पर आवासीय प्लॉट भी उपलब्ध होंगे. 23,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्रस्तावित दर और लॉटरी के जरिए आवंटन प्रक्रिया की पूरी जानकारी पढ़ें.
योजना का क्षेत्रफल और चरणबद्ध विकास
प्राधिकरण ने इस बड़ी आवासीय परियोजना को अलग-अलग चरणों में पूरा करने का खाका तैयार किया है. योजना के प्रथम चरण के तहत सेक्टर 2 और 3 में कुल 165 एकड़ यानी लगभग 70 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखंडों का विकास किया जा रहा है. इस क्षेत्र में चौड़ी सड़कें, सीवरेज सिस्टम, ग्रीन बेल्ट, पार्क और बिजली पानी की विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
भूखंडों की संख्या, आकार और प्रस्तावित कीमत
ADA की ओर से विभिन्न आय वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छोटे और बड़े दोनों तरह के प्लॉट शामिल किए गए हैं. योजना में 72 वर्ग मीटर से लेकर 450 वर्ग मीटर तक के विविध आकार के भूखंड शामिल हैं. पहले चरण में लगभग 890 आवासीय भूखंड प्रस्तावित हैं. हालांकि कुछ आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कुल संख्या 1,015 प्लॉट तक हो सकती है. एडीए बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार, इन भूखंडों की अनुमानित दर 23,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय करने का विचार किया गया है.
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लॉटरी के माध्यम से आवंटन और RERA पंजीकरण
योजना को पूरी तरह से पारदर्शी और रेरा नियमों के अनुकूल बनाया जा रहा है. प्रथम चरण में सभी योग्य आवेदकों को भूखंडों का आवंटन मुख्य रूप से पारदर्शी ड्रॉ या लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. बाद के व्यावसायिक या विशेष चरणों में नीलामी का विकल्प अपनाया जा सकता है. वर्तमान में इस परियोजना को उत्तर प्रदेश रेरा से आधिकारिक पंजीकरण नंबर मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. रेरा नंबर जारी होते ही आधिकारिक आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
