पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को राहत देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और औद्योगिक विकास को गति देना है. कैबिनेट ने नीट (यूजी) की दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों और उनके एक अटेंडेंट के लिए पंजाब और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का बड़ा फैसला लिया है. यह सुविधा 20, 21 और 22 जून को उपलब्ध रहेगी और इसके लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा, जबकि इसका खर्च ट्रांसपोर्ट विभाग वहन करेगा.
इसके साथ ही सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 1,013 लेक्चरार पदों को भरने और इन पदों के लिए आयु सीमा में पांच साल की एकमुश्त छूट देने का भी ऐलान किया है. लोक निर्माण विभाग में भी 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी दी गई है, जिससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और परियोजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से हो सकेगा.
कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पटियाला और जालंधर में गीले कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) तैयार करने वाले प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे. 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाले इन प्रोजेक्टों से कचरे का वैज्ञानिक निपटान, स्वच्छता में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा.
इसके अलावा, कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज नियमों में संशोधन कर सीनियरिटी से जुड़े विवादों को सुलझाने का रास्ता साफ किया है. वहीं ‘औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026′ में संशोधन कर निवेश को बढ़ावा देने, औद्योगिक क्लस्टरों को मजबूत करने और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया गया है. सरकार का कहना है कि ये सभी फैसले राज्य में आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और जनकल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.
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