
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र आगामी 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. सदन की कार्यवाही सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए आज विधानसभा परिसर में एक अहम सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक तकरार देखने को मिली, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी मानसून सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है.
विधानसभा अध्यक्ष ने की शांतिपूर्ण संचालन की अपील
सर्वदलीय बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और उप सचेतक केवल सिंह पठानिया मौजूद रहे. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि इस मानसून सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें निर्धारित की गई हैं. उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों दलों के नेताओं से सदन की गरिमा बनाए रखने और कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का आग्रह किया है. स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि दोनों पक्षों को जनता से जुड़े अहम मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि प्रदेश हित में सार्थक चर्चा हो सके.
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विपक्ष का आरोप- जानकारी छिपा रही सुक्खू सरकार
सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने दो टूक कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को पूरी मजबूती और आक्रामकता के साथ सदन में उठाएगा. ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सभी विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं और मुख्यमंत्री सदन के पटल पर लगातार झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं.
नेता प्रतिपक्ष ने सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सदन में विधायकों को सही जानकारी नहीं देती, जबकि वही जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) के तहत आसानी से मिल जाती है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और आरटीआई एक्ट दोनों का सीधा उल्लंघन करार दिया. इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और भाजपा विधायकों पर झूठे मामले दर्ज कर प्रदेश में एक नई एवं गलत राजनीतिक प्रथा की शुरुआत की गई है, जो हिमाचल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. विपक्ष सदन में इन सभी मुद्दों पर सरकार से कड़े जवाब मांगेगा.
सरकार का पलटवार- छिपाने के लिए कुछ नहीं
विपक्ष के इन तीखे आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा. उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से जो भी सकारात्मक सुझाव आए हैं, सरकार उन पर जरूर अमल करेगी. चौहान ने कहा कि सदन के भीतर विपक्ष द्वारा उठाए गए हर सवाल का सत्ता पक्ष पूरे तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब देने के लिए तैयार है.
उन्होंने विपक्ष के ‘जानकारी छिपाने’ वाले आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया. संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधायकों द्वारा जो भी जानकारी मांगी जाती है, उसे पूरे विवरण के साथ सदन की पटल पर रखा जाता है. अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि विपक्ष सदन में जनता के वास्तविक मुद्दे उठाए और केवल अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए वॉकआउट करने की राजनीति तक ही सीमित न रहे.
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