शिमला में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला और नारेबाजी की. हालांकि, मुख्यमंत्री आवास से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. इसके बाद बीजेपी नेताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना-प्रदर्शन किया.
यह मार्च नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में निकाला गया. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार विपक्षी जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और प्रदेश में प्रतिशोध की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है.
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सुक्खू सरकार पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप
प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और पार्टी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार बीजेपी नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस, प्रशासन और सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है.
बीजेपी ने प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का लगाया आरोप
बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके नेताओं की निगरानी करवाई जा रही है, फोन टैप किए जा रहे हैं और बैठकों की जानकारी जुटाने के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है तथा हत्या, गोलीबारी, चोरी, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध और चिट्टा माफिया की गतिविधियों में वृद्धि हुई है.
मुख्यमंत्री कार्यालय से पटवारी तक भ्रष्टाचार का दावा
बीजेपी नेताओं ने यह भी दावा किया कि भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पटवारी स्तर तक फैल चुका है. उन्होंने कहा कि बीजेपी विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों को दस्तावेजों के साथ आगामी विधानसभा सत्र में उठाएगी. उन्होंने बताया कि बीजेपी मानसून सत्र में कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आपदा राहत कार्यों, कर्मचारियों की लंबित देनदारियों, पेंशन, वित्तीय लाभों तथा युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे समेत कांग्रेस की चुनावी गारंटियों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी.
बीजेपी ने कई मुद्दों पर सुक्खू सरकार को घेरा
इसके अलावा प्रदेश की बदहाल सड़कों, बिजली एवं पेयजल आपूर्ति की अव्यवस्था, मानसून सीजन के दौरान सरकार की तैयारियों और वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के अधूरे पुनर्वास का मुद्दा भी विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा. बीजेपी ने कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण में हो रही देरी पर भी सरकार को घेरा जाएगा.
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