राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बजट 2026-27 की घोषणा को धरातल पर उतारते हुए प्रदेशभर में नॉन-पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2,101.16 करोड़ रुपये की लागत से 3,232 कार्यों को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के के इस फैसले से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा. साथ ही लोगों के लिए आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित बनने की उम्मीद है. नई सड़कों और अधूरे सड़क संपर्कों को पूरा करने से गांवों, कस्बों और शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
गांव-कस्बों में सड़क नेटवर्क होगा मजबूत
इसके चलते प्रदेश के हर गांव, कस्बे और शहर को गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि मजबूत सड़क ढांचा विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देगा.
किसानों-युवाओं को मिलेगी बड़ी राहत
इन सड़क कार्यों से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी. युवाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे, जबकि उद्यमियों और व्यापारियों को भी परिवहन के क्षेत्र में लाभ होगा.
दूरदराज के क्षेत्र तक कनेक्टिविटी होगी मजबूत
बेहतर सड़क संपर्क से आमजन के आवागमन में समय की बचत होने के साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी. राज्य सरकार के अनुसार, नॉन-पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण से प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी. इससे सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने के साथ ही राजस्थान की प्रगति को भी गति मिलेगी.
यह भी पढ़ें: 15 अगस्त को निकाय चुनाव की तारीख के ऐलान की संभावना, ओबीसी आरक्षण का सस्पेंस जल्द होगा खत्म
