
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ (Permanent Bench) स्थापित करने से संबंधित संकल्प प्रस्तुत किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा सहित निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों को न्याय पाने के लिए शिमला स्थित उच्च न्यायालय तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. इससे वादियों, अधिवक्ताओं और आम लोगों को समय के साथ-साथ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
संकल्प में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के तहत धर्मशाला में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने का प्रावधान किया जा सकता है. इसके लिए राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा.
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त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा न्याय- सीएम
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि धर्मशाला में स्थायी पीठ स्थापित होने से निचले हिमाचल के लोगों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा. राज्य सरकार इसके लिए भूमि, न्यायालय भवन, आवासीय परिसर, डिजिटल सुविधाओं और आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है.
शिमला के महत्व को कम करना उद्देश्य नहीं- सीएम
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि धर्मशाला में स्थायी पीठ की स्थापना का उद्देश्य शिमला के महत्व को कम करना नहीं, बल्कि प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच सुनिश्चित करना है. संकल्प में सदन से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का आह्वान किया गया.
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