अमेरिका जल्द से जल्द यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहता है. इस मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि अमेरिका ने रूस से यूरोप के साथ भविष्य के सुरक्षा समझौते के लिए एक नया प्रस्ताव पेश करने को कहा है. इस प्रस्ताव में रूस द्वारा यूरोप के साथ तनाव कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी शामिल होने चाहिए.
रूस क्या चाहता है?
कई सालों से, रूस एक ऐसा यूरोपीय सुरक्षा समझौता चाहता है जो NATO के विस्तार को सीमित करे और पूर्वी यूरोप में उसकी सैन्य मौजूदगी को कम करे. अमेरिका ने पहले इन मांगों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए होने वाले एक बड़े समझौते के तहत, अमेरिका इन मांगों पर कुछ हद तक विचार करने के लिए तैयार है. हालांकि, कई यूरोपीय सरकारें अमेरिकी प्रशासन के इस रुख को लेकर काफी आशंकित हैं. राष्ट्रपति ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने गुरुवार को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की.
आज पुतिन ने क्या कहा?
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को चेतावनी दी कि यूक्रेन में तैनात विदेशी सैनिक उनके टारगेट होंगे. बंद कमरे में बातचीत शुरू होने से पहले व्यापक समझौते के लिए मॉस्को की शर्तों को रेखांकित करते हुए पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन में स्थायी शांति चाहते हैं. हालांकि, आरटी ने बताया कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस केवल राष्ट्रीय सीमा को ही यूक्रेन के साथ एकमात्र विभाजन रेखा मानता है, उन्होंने “ग्रे ज़ोन” से संबंधित यूक्रेनी चर्चाओं को स्वीकार किया और विदेशी सैन्य कर्मियों की तैनाती को सिरे से खारिज कर दिया.
अबू धाबी में क्या हुआ?
इससे पहले अबू धाबी में मंगलवार को रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हुई. इस बातचीत से पहले और बाद में, अमेरिका और यूक्रेनी वार्ता टीमों ने जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूरोपीय संघ और नाटो के वरिष्ठ राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल को पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी. बैठक में मौजूद एक सूत्र के अनुसार, मंगलवार को रूसियों और यूक्रेनियनों के बीच हुई बातचीत काफी तनावपूर्ण और कई मौकों पर भावुक रही. नौ महीने तक सीधी बातचीत न होने के कारण, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के सामने अपनी शिकायतें रखीं.
यूरोप और यूक्रेन का रुख
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अबू धाबी में बातचीत से पहले कहा कि यूरोप नए सुरक्षा ढांचे पर तभी चर्चा करेगा, जब यूक्रेन में युद्ध खत्म हो जाएगा. लेकिन मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि इस हफ्ते अबू धाबी में मौजूद यूरोपीय अधिकारी दोनों मोर्चों पर एक साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गए हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय सुरक्षा ढांचे को लेकर अंतिम फैसला यूक्रेन में युद्ध खत्म होने के बाद ही लिया जाएगा. अमेरिका को उम्मीद है कि शांति वार्ता में यूरोपीय प्रतिनिधियों को शामिल करने से, उनकी सरकारें युद्ध खत्म होने से पहले ही एक व्यापक सुरक्षा समझौते पर चर्चा करने और सहमत होने के लिए अधिक तैयार हो जाएंगी. सूत्र ने कहा, “ज़ेलेंस्की तब तक किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक उन्हें यह पता न चल जाए कि सुरक्षा गारंटी को लेकर आगे क्या होने वाला है. पुतिन भी यही जानना चाहते हैं. इसीलिए सुरक्षा का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है.”
अमेरिका क्यों ले रहा टेंशन?
मगर, इस पूरी कवायद के पीछे अमेरिका का क्या फायदा है? लड़ रूस और यूक्रेन रहे हैं. फंसा हुआ यूरोप है. ट्रंप के आने के बाद अमेरिका यूक्रेन को दी मदद का पैसा भी वसूल चुका है. तो फिर क्यों वो युद्ध हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है? खासकर यूरोप और रूस के बीच. इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अमेरिका अब चीन को काउंटर करने के लिए रूस का साथ चाहता है. कम से कम इतना कि अगर वो चीन से भिड़े तो रूस साइलेंट रहे. आज ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर बयान दिया है.
शी जिनपिंग ने किया इशारा
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को ताइवान को चीनी नियंत्रण में लाने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि मातृभूमि का “पूर्ण पुनर्मिलन” चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के लिए एक “अटल ऐतिहासिक मिशन” है और इसे निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा. चीन ताइवान के पास लगातार नौसेना की ड्रिल कर रहा है. यही कारण है कि बुधवार देर रात जारी एक संयुक्त बयान में, G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने ताइवान द्वीप के पूर्व में स्थित समुद्री क्षेत्र में चीन की गतिविधियों को लेकर फिर से चिंता जताई. उन्होंने दावा किया कि इन गतिविधियों से क्षेत्रीय स्थिरता और आवाजाही की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ नेविगेशन) को खतरा है. इसके जवाब में, चीन ने गुरुवार को कहा कि यह बयान तथ्यों को नजरअंदाज करता है और G7 को सलाह दी कि वे “अपने काम से काम रखें.”
ऐसे तय होगा अगला सुपरपावर
अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो फिर वो सुपरपावर नहीं रह जाएगा. रूस के कारण नाटो देश और यूरोप पहले ही उससे चिढ़े हुए हैं. अगर वो यूक्रेन युद्ध का हल निकाल देता है तो रूस जाहिर है यूरोप और नाटो से दूर रहने को राजी हो जाएगा. ऐसे में नाटो, यूरोप और अमेरिका के अन्य सहयोगी मिलकर ताइवान पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. मगर, रूस-यूक्रेन युद्ध का रास्ता निकालना इतना आसान भी नहीं है. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूक्रेन अब तक रूस की तरफ कब्जा की गई जमीन को रूस की अंतरराष्ट्रीय सीमा मानने को तैयार होगा? दूसरा नाटो की सीमा कहां तक होगी? अगर इन दो सवालों के जवाब अमेरिका ढूंढ लेता है तो जाहिर है उसका सुपरपावर तमगा बरकरार रहेगा. मगर इसमें अगर देरी हुई और तब तक ताइवान पर चीन ने कब्जा कर लिया तो फिर ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी.
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