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DA Hike News: दिवाली से पहले इन 2 राज्यों के कर्मचारियों की मौज, महंगाई भत्ता में हुआ इजाफा, जानें डिटेल | da-hike-news-Karnataka and Arunachal Pradesh-increased-dearness-allowance-ahead-diwali



DA Hike News: दिवाली से पहले अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस फैसले से त्योहारों के सीजन में हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जेब में अतिरिक्त पैसे आएंगे, जिससे उनकी दिवाली की खुशियां दोगुनी हो गई हैं. दोनों राज्यों की ओर से की गई इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और एरियर जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा.

कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए 15.75 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 से लागू मानी जाएगी. उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने गुरुवार को फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने 2024 के संशोधित वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है. अब डीए की कैलकुलेशन मूल वेतन के 18 फीसदी के आधार पर की जाएगी, जो पहले 15.75 फीसदी थी. यह बढ़ोतरी लागू नियमों के अनुसार, राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनर्स पर भी लागू होगी.

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किसानों को सूखा राहत की पहली किस्त जारी

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को दीपावली के मौके पर किसानों को सूखा राहत की पहली किस्त जारी की. साथ ही यह भी घोषणा की कि अगले कुछ दिनों में 2,500 रुपये की एक और किस्त जारी की जाएगी, जिससे प्रति किसान कुल सहायता राशि 5,000 रुपये हो जाएगी. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री और रेवेन्यू मंत्री जी. परमेश्वर ने बेंगलुरु के विधानसौधा में पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया की शुरुआत की. सरकार ने इनपुट सब्सिडी के पहले चरण के लिए 1,260 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे एलिजिबल किसानों के खातों में भेजी जाएगी. 

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी 3% बढ़ाई महंगाई भत्ता

अरुणाचल प्रदेश सरकार दिवाली से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. अब राज्‍य में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की रकम मूल वेतन के 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गई है. यह दर 1 जुलाई से लागू होगी.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)
 




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