

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है. पार्टी के भीतर तैयार किए गए ‘मिशन-2027’ के तहत बीजेपी सरकार के कामकाज, कानून-व्यवस्था में सुधार, महिलाओं की सुरक्षा और करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंची सरकारी योजनाओं को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है. इसके साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को भी चुनावी विमर्श का अहम हिस्सा बनाए रखने की तैयारी है.
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी जनता के सामने यह सवाल लेकर जाएगी कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश कितना बदला है, क्या महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा बेहतर हुई है और क्या सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे लोगों के घरों तक पहुंचा है. पार्टी समाजवादी पार्टी के पिछले शासनकाल और योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के बीच तुलना भी प्रमुखता से करेगी.
‘ट्रिपल S’ फॉर्मूला पर दांव
बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए ‘ट्रिपल S’ यानी संगठन, सरकार और सहयोगी दल का फॉर्मूला तैयार किया है. पार्टी का मानना है कि संगठन, सरकार और उसके सहयोगी एक साथ मिलकर जनता के मुद्दों और शिकायतों पर काम करेंगे तो चुनावी लड़ाई और मजबूत होगी.
सूत्रों का कहना है कि बीजेपी हर लाभार्थी परिवार तक सीधा संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रही है. पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के लिए कॉलेजों में विशेष कैंप लगाने की योजना है. स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों के जरिए लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि सरकार ने एक्सप्रेसवे, मुफ्त राशन, हर घर नल, महिला कल्याण और दूसरी योजनाओं के जरिये उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है.
लाभार्थी संपर्क अभियान होगा बड़ा हथियार
पार्टी रणनीतिकारों ने ‘लाभार्थी संपर्क अभियान’ को चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा बनाया है. इसके तहत डिजिटल निगरानी के साथ मतदाता सूची अभियान और सरकार के अपराध नियंत्रण रिकॉर्ड को लगातार जनता के बीच ले जाने की योजना है.
युवा, महिलाएं, किसान और दलित समुदायों के बीच विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं वरिष्ठ नेता रैलियों और स्थानीय बैठकों के जरिए सुशासन के मॉडल को जनता तक पहुंचाएंगे.
राम मंदिर विवाद के आरोपों का वैचारिक जवाब
अयोध्या राम मंदिर में चंदे की कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है. हालांकि पार्टी का कहना है कि आरोपों से जुड़े मामलों में कार्रवाई हो चुकी है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं.
सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी इस मुद्दे का जवाब वैचारिक स्तर पर देने की तैयारी में है. पार्टी नेताओं ने हाल के दिनों में मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और काशी से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाना शुरू किया है. बीजेपी का मानना है कि विपक्ष के हमलों का जवाब हिंदुत्व और सनातन से जुड़े सवालों को सामने रखकर दिया जा सकता है.
UCC भी रहेगा चुनावी एजेंडे में
बीजेपी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) भी एक अहम चुनावी मुद्दा रहने वाला है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यदि बीजेपी को लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में जनादेश मिलता है तो राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा. ऐसे में यह मुद्दा भी चुनावी बहस का अहम हिस्सा बन सकता है.
बीजेपी का युवा मोर्चा पहले ही चुनावी मोड में आ चुका है. पार्टी ने 350 से अधिक कार्यकर्ताओं को “विस्तारक” के रूप में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में जिम्मेदारियां सौंपी हैं. ये कार्यकर्ता आगामी तीन से चार महीने तक संगठन की स्थिति का आकलन करेंगे, संभावित उम्मीदवारों को लेकर कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे और पार्टी द्वारा सौंपे गए चुनावी कामों को आगे बढ़ाएंगे.
युवा मतदाता सम्मेलन, युवा चौपाल, चाय पर चर्चा और युवा उद्यमियों के साथ संवाद जैसे कार्यक्रमों के जरिए नए वोटरों तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है.
विकास मॉडल को बनाएगी चुनावी चेहरा
बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने विकास मॉडल को भी चुनावी अभियान के केंद्र में रखेगी. पार्टी के मुताबिक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर-सहारनपुर नॉर्थ-ईस्ट कॉरिडोर और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे प्रोजेक्ट सरकार की उपलब्धियों के तौर पर पेश किए जाएंगे.
इसके अलावा एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, एमएसएमई को बढ़ावा और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) जैसी योजनाओं को भी प्रमुखता मिलेगी. अयोध्या, काशी और मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर को धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले कदमों के रूप में प्रचारित किया जाएगा.
महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाओं पर भरोसा
बीजेपी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, निराश्रित विधवा पेंशन, सामूहिक विवाह योजना और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं महिला मतदाताओं के बीच उसकी पकड़ मजबूत करेंगी.
वहीं युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ब्याजमुक्त ऋण, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन-टैबलेट और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के जरिए मुफ्त कोचिंग जैसे कार्यक्रमों को भी प्रमुखता से प्रचारित किया जाएगा.
गरीब, किसान और स्वास्थ्य योजनाओं पर भी नजर
पार्टी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन, आवास योजनाओं में पक्के घर, हर घर नल अभियान के तहत 2.43 करोड़ से अधिक घरेलू नल कनेक्शन, निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली, गन्ना किसानों के लिए बढ़ी समर्थन कीमत और आयुष्मान भारत कार्डों का बड़ा नेटवर्क उसे मजबूत लाभार्थी आधार उपलब्ध कराएगा.
बीजेपी की रणनीति साफ है. पार्टी 2027 के चुनाव में योगी सरकार के कामकाज, कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड, महिलाओं की सुरक्षा, विकास परियोजनाओं और करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंची योजनाओं को जनादेश मांगने का आधार बनाएगी. साथ ही हिंदुत्व और वैचारिक मुद्दों को भी चुनावी बहस के केंद्र में रखने की कोशिश करेगी. अब नजर इस बात पर होगी कि विपक्ष इस बहुस्तरीय रणनीति का जवाब किस तरह देता है और प्रदेश की जनता किस नैरेटिव पर मुहर लगाती है.
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