खबर

क्यों फेल हुई धरती को बचाने की मुहीम; COP31 ने की इतिहास की सबसे लंबी बैठक, जुटे थे 200 देश | COP31 historic meeting to save earth 200 countries meet in turkiye know what decision taken


दुनिया भर में बर्फ (ग्लेशियर) तेजी से पिघल रहे हैं. कहीं बेमौसम बारिश हो रही है तो कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है. धरती तेजी से गर्म होती जा रही है. यहां तक की यूरोप में भी अब जोरदार गर्मी पड़ने लगी है. वायू प्रदूषण सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है. ऐसे में उम्मीद थी कि इस बार संयुक्त राष्ट्र की COP31 टीम जब बैठेगी तो सभी देश अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धरती को बचाने के लिए कोई मजबूत कदम उठाएंगे.  

मगर, इस साल तुर्की में आयोजित COP31 जलवायु वार्ता ऐतिहासिक रुप से विफल हो गई. शिखर सम्मेलन के तय समय से काफी अधिक समय तक चलने के बावजूद, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने एक ऐसे समझौते को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) का कोई जिक्र नहीं था.जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल-डीजल, प्राकृतिक गैस मतलब एलपीजी से लेकर सीएनजी आते हैं. तुर्की के अंताल्या शहर में हुए COP31 के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक तौर पर खत्म होने के 44 घंटे बाद, कई देशों ने इस मुख्य समझौते को खारिज कर दिया. 

किसने अटकाया रोड़ा

बताया गया कि सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देशों ने फॉसिल फ्यूल से जुड़े प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया. उम्मीदें कम होने के बावजूद, वार्ता का नेतृत्व कर रहे ऑस्ट्रेलिया ने एक व्यापक ‘कवर डिसीजन’ (समग्र निर्णय) का प्रस्ताव रखा था, ताकि COP31 में देशों के बीच बनी सहमति को दर्ज किया जा सके और भविष्य की जलवायु कार्रवाई की दिशा तय की जा सके. लेकिन अंतिम प्रस्ताव में कोयले, तेल और गैस का कोई जिक्र ही नहीं था. इससे शिखर सम्मेलन में भारी हंगामा मच गया, और यह अब तक का सबसे लंबा चलने वाला UN जलवायु सम्मेलन बन गया.

सऊदी अरब के जलवायु वार्ताकार मोहम्मद अयूब (जो अरब देशों के समूह की ओर से बोल रहे थे) ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी संभावित समाधानों पर विचार किया जाना चाहिए, और देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार इनमें से किसी समाधान को चुन सकते हैं.”

शनिवार को बैठक से बाहर चले जाने की धमकियों के चलते, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपीय संघ और सऊदी अरब के बीच एक आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका. ताजा मसौदे में 2023 के एक वैश्विक समझौते का परोक्ष जिक्र किया गया है, जिसका लक्ष्य दुनिया को जीवाश्म ईंधन से दूर ले जाना था, लेकिन इसमें जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया गया है. इस मसौदे में ‘कार्बन कैप्चर’ तकनीक को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी शामिल है. इस तकनीक का समर्थन जीवाश्म ईंधन उद्योग करता है, लेकिन इसे महंगा और उत्सर्जन कम करने में अप्रभावी बताकर इसकी आलोचना भी की जाती है.

इस मीटिंग पर पर्यावरण समूह ‘350.org’ की सारा शॉ ने कहा, “यह कोई जलवायु योजना नहीं है, बल्कि प्रदूषण जारी रखने का एक लाइसेंस है.”
जलवायु प्रेमियों ने COP31 की मीटिंग में फैसला नहीं होने पर अपनी नाराजगी भी जताई.

उपाय सुझाया गया पर अमीर देश पीछे हट गए

जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने ‘विद्युतीकरण’ को एक ऐसे उपाय के रूप में पेश किया, जिससे गर्मी बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके. इसमें उन तकनीकों को, जो सीधे जीवाश्म ईंधन जलाती हैं (जैसे डीजल से चलने वाली कारें या गैस से हीटिंग), बिजली से चलने वाले विकल्पों से बदल दिया जाता है.  इस ड्राफ्ट में 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने और “स्वच्छ ऊर्जा” के विस्तार के लिए वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया गया है. लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि बिजली का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) से ही होना चाहिए. दुनिया भर में उत्पादित होने वाली बिजली का लगभग एक-तिहाई हिस्सा कोयले से और एक-पांचवां हिस्सा जीवाश्म गैस (Fossil Gas) से आता है.

नवीनतम ड्राफ्ट में इस बात पर “गहरी चिंता” जताई गई है कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5°C की सीमा को पार कर सकती है, लेकिन कुछ देशों ने निराशा जताई कि इस ड्राफ्ट में इससे आगे की कोई ठोस बात नहीं कही गई है.

यूके की जलवायु वार्ताकार केट ह्यूजेस ने कहा, “हम इस ‘कवर डिसीजन’ (अंतिम समझौते के मुख्य मसौदे) की सामग्री से बेहद निराश हैं. यह हमें विज्ञान के मामले में पीछे ले जाता है… यह एक बहुत ही मामूली और कमजोर समझौता है, जबकि इसके बजाय इसमें जलवायु कार्रवाई को लेकर एक साहसिक और सामूहिक महत्वाकांक्षा दिखनी चाहिए थी.”

बातचीत इस पुरानी शिकायत पर भी अटक गई कि अमीर देश जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की मदद करने की अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं. जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) के लिए तय किए गए 120 अरब डॉलर के लक्ष्य को हटाए जाने से विकासशील देश नाराज हो गए.

यह भी पढ़ें | ‘क्या ये कमाल की बात नहीं है?’, PM मोदी से बातचीत का जिक्र कर भारत की तारीफ में क्या-क्या बोले पुतिन





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button