नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) में आज कई बड़े फैसले लिए गए. रबी फसलों के लिए 2027-28 में गेहूं समेत 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का निर्णय किया गया. रबी सीजन से CCEA मीटिंग में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम का एमएसपी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है. पिछले सीजन में गेहूं का भाव 2585 रुपये प्रति क्विंटल था. जौ 2150 रुपये, चना 5875 रुपये, मसूर 7 हजार, सरसों 6200 और कुसुम 6540 रुपये प्रति क्विंटल था.
महंगाई भत्ते पर फैसला संभव
दिवाली छठ पूजा जैसे त्योहारों से पहले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी पर भी मुहर लग सकती है. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं.
लघु बचत योजनाओं के ब्याज पर फैसला
केंद्र सरकार लघु बचत योजनाओं के ब्याज पर फैसला कर सकती है. लोक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) की तिमाही ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर निर्णय हो सकता है. स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें काफी समय से नहीं बदली हैं.
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3 क्या है
वित्त वर्ष 2027 से 2033 के लिए लगभग 54 हजार करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3 (GEC-III) के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. सरकार पहले से ही 10 राज्यों में इसके पहले दो चरणों को मंजूरी दे चुकी है.इसका टारगेट 44 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करना है.मोदी कैबिनेट सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि को भी मंजूरी दे सकती है. इससेतेल रिफाइनरी, अक्षय ऊर्जा और वित्तीय बाजार में निवेश के मौके बढ़ेंगे.
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कौन-कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं पास
पीएम मोदी कैबिनेट की 2 दिन की बैठक बुधवार से शुरू करेंगे. सेवा तीर्थ में 67 मंत्रियों को 4 हिस्सों में बांटकर विचार विमर्श किया जाएगा. कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली-एनसीआर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उज्ज्वला योजना की सब्सिडी की अवधि बढ़ाने के प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिल सकती है.
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