हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) ने विधायक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले में जांच के लिए नोटिस जारी किया है. विजिलेंस ने उन्हें 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने के सख्त निर्देश दिए हैं.
ब्यूरो द्वारा जारी नोटिस में विधायक को जांच में पूरा सहयोग करने और मांगी गई सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है. जांच एजेंसी ने सुधीर शर्मा से उनके और उनके परिवार के वित्तीय लेनदेन का पूरा कच्चा-चिट्ठा मांगा है.
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विजिलेंस ने जिन दस्तावेजों की मांग की है, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं.
- डीमैट (Demat) खातों और शेयर बाजार में किए गए लेनदेन का विवरण.
- जमीन की खरीद-फरोख्त (बिक्री) से संबंधित दस्तावेज.
- रक्कड़ स्थित आवास के निर्माण से जुड़े बिल, भुगतान और अन्य रिकॉर्ड.
- वाहनों की खरीद और उनके फाइनेंस से जुड़े कागजात.
- बैंक खातों, लॉकर, अन्य निवेश और वित्तीय होल्डिंग्स की पूरी जानकारी.
- परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद सभी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा.
पेश न होने पर हो सकती है सख्त कार्रवाई
जांच एजेंसी ने अपने नोटिस में साफ कर दिया है कि अगर विधायक निर्धारित तिथि और समय पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं या मांगे गए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो संबंधित कानूनों के तहत उनके खिलाफ आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज, विधायक की चुप्पी
सुधीर शर्मा को विजिलेंस का यह नोटिस मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अचानक सरगर्मी तेज हो गई है. इसे राज्य की सियासत में एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, इस पूरे मामले और विजिलेंस के ताज़ा नोटिस पर फिलहाल विधायक सुधीर शर्मा की ओर से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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