हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) चालक-परिचालक यूनियन और उपमुख्यमंत्री के बीच तय बैठक न होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी फैल गई है. यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक निर्धारित थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे और उनकी जगह अतिरिक्त सचिव के साथ बैठक कराई गई. इससे नाराज कर्मचारी सचिवालय से निकलकर पुराने बस अड्डे पर विरोधस्वरूप धरने पर बैठ गए.
यूनियन ने सरकार को 24 जून तक सभी लंबित मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है. यदि इस अवधि में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 25 जून से चालक और परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे तथा पूरे प्रदेश में चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा.
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यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने कहा, “हमारी बैठक उप मुख्यमंत्री के साथ तय थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे. कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगें आज भी लंबित हैं. यदि 24 जून तक समाधान नहीं हुआ तो 25 जून से प्रदेशभर में चक्का जाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी.”
150 करोड़ का एरियर और अन्य लंबित मांगें
कर्मचारियों की मुख्य मांगों में 75 महीने का नाइट ओवरटाइम एरियर (लगभग 150 करोड़ रुपये), वर्ष 2016 से लंबित पे रिवीजन का बकाया, महंगाई भत्ता (DA) का बकाया और 4-9-14 पे स्केल का लाभ शामिल है. इसके अलावा निगम में चार भर्तियां लंबित हैं और पिछले आठ महीनों से पदोन्नति प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है. कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी पर भी गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि सैलरी कभी 5 तारीख, कभी 10 तो कभी 12 तारीख को मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है.
हड़ताल से बस सेवाएं ठप होने की आशंका
यूनियन नेताओं का कहना है कि बार-बार मांगें उठाने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो परिवहन सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगी. HRTC चालक-परिचालक यूनियन के इस आंदोलन से शिमला समेत पूरे हिमाचल में बस सेवाएं ठप हो सकती हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. यूनियन ने चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं हैं जब तक उनकी मांगें पूरी न हो जाएं.
सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. यदि 24 जून तक बात नहीं बनी तो 25 जून से प्रदेश भर में बसों के पहिए थम जाएंगे.
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