हिमाचल प्रदेश में पूर्व अर्धसैनिक बलों की पेंशन बहाली, समान वेतन और अन्य कल्याणकारी मांगों को लेकर एलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन (AAPWA) ने 12 से 18 नवंबर तक नई दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पूर्व अर्धसैनिकों और सेवारत जवानों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा.
एसोसिएशन ने कहा कि देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों और सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के मामले में न्याय मिलना चाहिए. संगठन ने आरोप लगाया कि पूर्व अर्धसैनिकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से उनमें रोष है.
13 हजार कैडर अधिकारियों की पदोन्नति का मुद्दा
एसोसिएशन ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पदोन्नति से जुड़े मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है. प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप-ए सर्विसेज का दर्जा देने से संबंधित ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. हालांकि, संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ संसद में सीएपीएफ (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) एक्ट, 2026 पारित कराया, जिससे करीब 13 हजार कैडर अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति पर प्रतिकूल असर पड़ा है.
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पुरानी पेंशन और वेतन निर्धारण की मांग
एसोसिएशन के अनुसार, करीब 11 लाख अर्धसैनिक जवानों और उनके परिवारों से जुड़े पेंशन के मुद्दे पर भी संगठन आवाज उठाएगा. प्रेस विज्ञप्ति में दिल्ली हाईकोर्ट के 11 जनवरी 2023 के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है.
संगठन ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की पेंशन और वेतन के पुनर्निर्धारण की मांग भी उठाई है. विज्ञप्ति में 1 जनवरी 1996 से प्रभावी वेतन निर्धारण से संबंधित न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है.
हिमाचल में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड बनाने की मांग
एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश में अर्धसैनिक कल्याण विभाग या बोर्ड स्थापित करने की मांग भी उठाई है. विज्ञप्ति के अनुसार, पूर्व आईजी आईटीबीपी आनंद लिंबाडिया ने राज्य में अर्धसैनिक कल्याण विभाग के गठन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखी थी. संगठन ने जिला स्तर पर सीजीएचएस डिस्पेंसरी स्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि इससे पूर्व अर्धसैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी.
महासचिव रणबीर सिंह ने बताया कि 12 से 18 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाले प्रस्तावित आंदोलन में विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पूर्व अर्धसैनिक और उनके परिवार शामिल होंगे. संगठन ने केंद्र सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान निकालने की अपील की है.
