नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और महीनों तक फाइलों के लंबित रहने की समस्या से राहत देने के लिए नया कानून लागू किया है. रेखा गुप्ता सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026′ अधिसूचित कर दिया है. यह कानून 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा. इसके तहत सरकारी सेवाओं के लिए तय समय सीमा निर्धारित की गई है और देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है.
समय से काम होने के लिए नई व्यवस्था
दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा तय की गई है. इसके तहत नामित अधिकारियों को तय समय के भीतर आवेदन का निपटारा करना होगा. सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को बिना अनावश्यक बाधाओं के समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना और विभागों की जवाबदेही तय करना है.
ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग की सुविधा
नए कानून के तहत नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. प्रत्येक आवेदन को एक यूनिक एप्लिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसके जरिए आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे. सभी विभागों को डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और आवेदन की स्थिति नियमित रूप से अपडेट करने की जिम्मेदारी दी गई है. यदि किसी आवेदन को खारिज किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को उसका कारण लिखित रूप में बताना होगा.
देरी होने पर स्वत: अपील की सुविधा
कानून की महत्वपूर्ण विशेषताओं में यह भी शामिल है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा नहीं दी जाती है तो नागरिक को अलग से अपील दाखिल नहीं करनी होगी. ऐसी स्थिति में मूल आवेदन स्वत: ही विभाग की सिटिजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के समक्ष अपील माना जाएगा. प्राधिकरण को सामान्य रूप से 30 दिनों के भीतर फैसला करना होगा. यदि मामला तब भी नहीं सुलझता है तो इसे स्वत: दिल्ली सर्विस राइट्स कमीशन को भेज दिया जाएगा.
अधिकारियों पर लगेगा इतना जुर्माना
सरकार ने सेवा वितरण में अनावश्यक देरी रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान भी जोड़े हैं. देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा बिना वैध कारण के आवेदन खारिज करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का अलग जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा.
‘नागरिक देवो भव’
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नागरिकों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय पर सेवाएं मिलें. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नागरिक देवो भव’ और ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि नया कानून सरकारी विभागों को अधिक जवाबदेह बनाएगा और नागरिकों को बिना अनावश्यक परेशानियों के सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा.
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