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आजम खान की जमानत को ED ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में दी गई थी ये दलीलें | SP leader Azam Khan bail challenged in Supreme Court on ED petition



समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. ED ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है कि आजम की जमानत पर रोक लगाने की मांग की है.ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया और ⁠जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अगर अंतरिम जमानत पर आएंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा.

इससे पहले मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी थी. ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है. कोर्ट ने आजम खान की ओर से दाखिल आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया. अदालत ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), गाजियाबाद की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत मुचलका और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर अगली सुनवाई की तारीख यानी 10 दिसंबर, 2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. इस याचिका में प्रवर्तन निदेशालय सहित चार अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है.

बता दें कि आजम खान का ईडी की गिरफ्तारी का ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ट्रांसफर हुआ. आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले इस गिरफ्तारी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता के लिए सबसे पहले क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना उचित होगा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनी रजिस्ट्री को दो दिनों के अंदर मामले का मूल रिकॉर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ट्रासंफर करने का निर्देश दिया था. साथ ही हाईकोर्ट की डिविजन बेंच से अंतरिम राहत की प्रार्थना पर उचित आदेश पारित करने को भी कहा गया था. सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्देश के अनुपालन में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 16 और 17 नवंबर को लगातार दो दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को बेहद विस्तार से सुना और मंगलवार को अपना आदेश सुनाया. सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा जबकि अदालत कक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, अधिवक्ता विनीत विक्रम और अधिवक्ता मोहम्मद खालिद मौजूद रहे. दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अधिवक्ता सुशांत चंद्र के साथ दलीलें पेश की.

आजम खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा रखते हुए ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना से प्रेरित बताया. उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल पूरी तरह निर्दोष है और उन्हें अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे रखने की मंशा से एक के बाद एक नए मुकदमे दर्ज कर फंसाया जा रहा है. अदालत को अवगत कराया गया कि इस नए घटनाक्रम की शुरुआत 8 सितंबर 2026 को हुई जब उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने मई 2024 में दिए गए एक जांच आदेश के आधार पर लखनऊ के ऐशबाग स्थित उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के एक भूखंड की बिक्री के संबंध में एफआईआर संख्या 0018/2026 दर्ज की. जिस समय इस भूखंड का सौदा हुआ था उस वक्त आजम खान हज कमेटी के अध्यक्ष थे. इसके बाद दस अक्टूबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर वर्ष 2013-14 से 2016-17 के बीच जौहर विश्वविद्यालय में सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के आरोप में नई एफआईआर दर्ज करने को कहा.

 ईडी के इस पत्र के परिणामस्वरूप 14 अक्टूबर, 2026 को रामपुर के अजीम नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 0224/2026 दर्ज कर ली गई. आजम खान की तरफ से कहा गया कि एफआईआर दर्ज होने के उसी दिन ईडी की टीम ने रामपुर जिला जेल के अंदर जाकर पीएमएलए की धारा 50 के तहत आजम खान के बयान भी दर्ज कर लिए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अदालत का ध्यान इस ओर भी खींचा कि 19 अक्टूबर, 2026 को प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2019 के एक पुराने मामले में एक परिशिष्ट जोड़कर 29 अन्य एफआईआर को भी इसमें शामिल कर लिया. इनमें पैन कार्ड मामले में अपराध संख्या 980/2019 और जन्म प्रमाण पत्र मामले में अपराध संख्या 04/2019 जैसे वो पुराने मुकदमे भी शामिल थे जिनमें याचिकाकर्ता को पहले ही विभिन्न अदालतों से कानूनी राहत मिल चुकी थी. इसके बाद 28 अक्टूबर को ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय की भूमि और भवनों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया. कोर्ट में कहा गया कि जब 29 अक्टूबर, 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित पैन कार्ड मामले में आजम खान की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी.

हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में जमानत बंधपत्र और जमानतदार दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 अक्टूबर, 2026 की शाम 7:10 बजे आजम खान को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया. जैसे ही वो जेल के मुख्य द्वार से शारीरिक रूप से बाहर निकले पहले से वहां मौजूद ईडी की टीम ने उन्हें इस सात साल पुराने ईसीआईआर मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन एक नवंबर को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस गिरफ्तारी की संवैधानिक वैधता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय या रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने से पहले आजम खान को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए थे. उन्होंने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19(1) का सीधा और गंभीर उल्लंघन बताया. सिब्बल ने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल, प्रबीर पुरकायस्थ, अरविंद केजरीवाल और मिहिर राजेश शाह जैसे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कानून की स्थापित व्यवस्था के अनुसार लिखित आधार न दिए जाने से पूरी गिरफ्तारी और उसके बाद पारित किया गया रिमांड आदेश स्वतः ही अवैध हो जाता है. उन्होंने दस्तावेजों में मौजूद खामियों को उजागर करते हुए कहा कि ईडी द्वारा बाद में पेश किए गए गिरफ्तारी के आधारों वाले दस्तावेज पर उसे तैयार करने का स्थान, तारीख और समय तक खाली छोड़ा गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि एक नवंबर को रिमांड अर्जी तैयार होने से पहले ये आधार लिखित रूप में अस्तित्व में ही नहीं थे.

 इसके अलावा 31 अक्टूबर की रात 9:10 बजे आजम खान की बहन को गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए भेजे गए व्हाट्सएप संदेश या रात 9:19 बजे भेजे गए ईमेल के साथ भी गिरफ्तारी के आधार अटैच नहीं किए गए थे. वहीं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत की मांग का कड़ा विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के बाहर गिरफ्तारी के समय जांच अधिकारियों ने गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी के आधार और आजम खान की कथित संलिप्तता के संबंध में विश्वास करने के कारणों की लिखित प्रति उन्हें सौंपने का पूरा प्रयास किया था लेकिन याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों को लेने से साफ इनकार कर दिया.

ईडी के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा कागजात लेने से मना करने पर मौके पर ही स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में एक रनिंग पंचनामा तैयार किया गया था जिसे अदालत में दाखिल संक्षिप्त जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न भी किया गया है. एजेंसी का कहना था कि अगले दिन ट्रायल कोर्ट में रिमांड की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने विरोध दर्ज कराते हुए उन दस्तावेजों को प्राप्त किया था. एसवी राजू ने दावा किया कि गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई के दौरान संविधान और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी सुरक्षा उपायों का पूरा पालन किया गया है. दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई दलीलों और पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का गहन अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां दर्ज की. अदालत ने कहा कि पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद जेल के गेट पर की गई यह गिरफ्तारी मौजूदा कार्यवाही की प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को दिखाती है.

कोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच करते हुए पाया कि यह तथ्य स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर उनकी तैयारी का स्थान, तारीख और समय खाली छोड़ा गया है. साथ ही 31 अक्टूबर की रात को याचिकाकर्ता की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में भी गिरफ्तारी के आधार नहीं भेजे गए थे. अदालत ने इस विरोधाभास पर भी विशेष रूप से गौर किया कि यद्यपि ईडी ने अपने हलफनामे में 31 अक्टूबर की गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी करने की बात स्वीकार की है लेकिन अदालत के समक्ष ऐसा कोई वीडियो या फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंपने की कोशिश कर रहे हो और वो उसे लेने से इनकार करते दिख रहे हों. इसके अलावा एक नवंबर को विशेष अदालत में दाखिल की गई रिमांड अर्जी में भी गिरफ्तारी की किसी वीडियोग्राफी किए जाने का कोई उल्लेख नहीं था. इन सभी परिस्थितियों और साक्ष्यों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया है. अदालत ने कहा कि एजेंसी की ओर से जो तर्क और विरोध दर्ज कराए गए है उन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किए जाने की आवश्यकता है. इसी आधार पर कोर्ट ने आजम खान को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया. 




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