

पाकिस्तान के साथ चीन के बढ़ते सैन्य संबंधों को अमेरिका में भारत के उदय को रोकने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति की हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बीजिंग, भारत को सीमित करने के लिए एक तरफ तो भारत को होने वाली औद्योगिक आपूर्ति पर रोक लगा रहा है, मतलब क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह और दूसरी तरफ सीमावर्ती इलाकों में सैन्य दबाव बना रहा है.
यह चेतावनी ‘यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन’ की कांग्रेस को सौंपी गई 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है. इस रिपोर्ट का शीर्षक है – “चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का भविष्य.”
रिपोर्ट की खास बातें
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के साथ गठबंधन से बाहर उन कुछ ताकतों में भारत भी शामिल है, जो चीन को टक्कर देने की क्षमता रखता है. रिपोर्ट के अनुसार, एक मजबूत भारत एशिया में शक्ति संतुलन को अमेरिका के पक्ष में करने में मदद कर सकता है. साथ ही, चीन की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का भारत एक महत्वपूर्ण विकल्प भी बन सकता है.
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है, “चीन इस बात को समझता है और वह भारत के उदय को कई मोर्चों पर दबाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है.”
- अमेरिकी पैनल ने यह भी बताया कि भारत को रोकने के लिए चीन सबसे ज्यादा आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है.
- रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग महत्वपूर्ण औद्योगिक संसाधनों, तकनीक और विशेषज्ञता पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि नई दिल्ली के लिए चीन को टक्कर देने की क्षमता विकसित करना मुश्किल हो जाए. इसके अलावा, चीन ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए जरूरी संसाधनों के निर्यात पर भी रोक लगा दी है.
ऑपरेशन सिंदूर की खास बातें
- कांग्रेस पैनल ने इस्लामाबाद के साथ बीजिंग की गहरी होती सैन्य साझेदारी को लेकर भी चेतावनी दी है. पैनल ने पिछले साल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष की ओर इशारा किया.
- रिपोर्ट में कहा गया है, “चीन की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान को लंबे समय से मिल रहा समर्थन, भारत की उस चिंता को और बढ़ा देता है कि उसे एक साथ दो मोर्चों पर खतरे का सामना करना पड़ सकता है.” रिपोर्ट में यह भी जोड़ा गया है कि मई 2025 का संघर्ष दिखाता है कि कैसे चीन, सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल हुए बिना, संकट के समय पाकिस्तान को मजबूत कर सकता है.
- बीजिंग ने इस साल की शुरुआत में पहली बार स्वीकार किया था कि उसने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान को मौके पर तकनीकी सहायता दी थी. यह ऑपरेशन, पिछले साल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर में इस्लामाबाद समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या किए जाने के बाद चलाया गया था.
- रिपोर्ट में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को एक ऐसी कोशिश के तौर पर देखा गया है, जिसका मकसद अहम समुद्री रास्तों (चोकपॉइंट्स) में बाधा डालना और इस क्षेत्र में भारत को हासिल रणनीतिक फायदों को कमजोर करना है. इसमें कहा गया है कि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव इस क्षेत्र में भारत की स्थिति के लिए खतरा पैदा कर सकता है.
- साथ ही, इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि चीन के पास मौजूद भारी वित्तीय संसाधनों ने दक्षिण एशियाई देशों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जो बुनियादी ढांचे और आर्थिक साझेदारी में रुचि रखते हैं. खासकर तब, जब उनके पास इसके कोई अन्य बेहतर विकल्प मौजूद नहीं हैं.
चीन को रोकने के लिए सुझाव दिए
इस रिपोर्ट में चीन के क्षेत्रीय दबाव का मुकाबला करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं. इसमें कांग्रेस से कहा गया है कि वह अमेरिकी रक्षा सचिव और ‘जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ’ के चेयरमैन को निर्देश दे कि वे अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर काम करें, ताकि हिंद महासागर में समुद्र के नीचे और समुद्री क्षेत्र की निगरानी (मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस) को लेकर आपसी तालमेल को मजबूत किया जा सके.
इसमें सुझाव दिया गया है कि केवल सैन्य अभ्यासों तक सीमित न रहकर, दोनों देशों के बीच लगातार ऑपरेशनल तालमेल होना चाहिए. इसमें खुफिया जानकारी और निगरानी से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान, चीनी नौसेना और पनडुब्बियों की गतिविधियों पर संयुक्त निगरानी, और समुद्री खतरों से निपटने के बेहतर तरीके शामिल होने चाहिए.
पैनल ने ‘इंडो-अमेरिकन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम’ शुरू करने की भी सिफारिश की है. इसका मकसद दोनों देशों के रक्षा, सरकारी, व्यावसायिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के उभरते नेताओं के बीच दीर्घकालिक संबंध बनाना है.
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