नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू होने जा रहा है. इस बार कोई सियासी दल नहीं बल्कि देश के ओबीसी संगठनों और सामाजिक समूहों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्लाबोल करने का ऐलान किया है. ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कॉल दिया है. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) संगठनों के समूह ने गुरुवार को मोदी सरकार पर जाति जनगणना को विफल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और 28 नवंबर को रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया. संगठनों की मांग है कि 2027 की जनगणना के मौजूदा प्रश्नावली में बदलाव किए जाएं और इसमें एक ‘ड्रॉप-डाउन’ विकल्प जोड़ा जाए, जिससे जातियों की सही गिनती हो सके और सभी जातियों का सही आंकड़ा जुटाया जा सके.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक आयोजक योगेंद्र यादव ने कहा, “असमानताओं को समझने और सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है. हर समुदाय की सही तरीके से गिनती होनी चाहिए.”
वहीं, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. किरण कुमार ने 2027 की जनगणना को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक मौका बताया. उन्होंने कहा कि सभी जातियों को स्पेशल कोड देने, ओबीसी के लिए अलग ड्रॉपडाउन विकल्प बनाने और आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा हटाने की मांग की जा रही है.
प्रोटेस्ट का वक्त बेहद अहम!
‘ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमिटी’ के अंतर्गत आने वाले संगठनों का मानना है कि मौजूदा प्रश्नावली जातियों की सही गिनती में मददगार नहीं होगी, जबकि सही गिनती होने पर ओबीसी के लिए कोटा बढ़ाया जा सकता था.
रामलीला मैदान में यह विरोध रैली ऐसे वक्त में होने जा रही है, जब 1 दिसंबर से उत्तर प्रदेश और चुनाव वाले अन्य राज्यों में ‘जनगणना 2027’ के लिए जनसंख्या की गिनती शुरू होने वाली है. वहीं, ‘स्व-गणना’ का चरण 16 नवंबर से शुरू होगा.
उन्होंने कहा, “अगर सही तरीके से गिनती की जाए, तो OBC का मौजूदा 27 प्रतिशत कोटा बढ़कर 50 प्रतिशत से भी ऊपर चला जाएगा. यही वजह है कि OBC संगठनों ने एक साथ आकर सही गिनती की मांग की है. हालांकि, अब तक सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है. OBC के अधिकारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता.”
उन्होंने कहा कि 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना न कराना शायद जानबूझकर किया गया था, जिससे ओबीसी को आरक्षण का फायदा देने से बचा जा सके.
योगेंद्र यादव ने क्या कहा?
एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने कहा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद से ही OBC समुदाय लगातार अपनी सही गिनती की मांग कर रहा है. उन्होंने आगे कहा, “यह जाति आधारित जनगणना को नाकामयाब करने की कोशिश है, जिससे बाद में सरकार यह दावा कर सके कि उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन सफल नहीं हो पाए. यह एक साजिश है. हम जाति आधारित जनगणना को फेल नहीं होने देंगे.”
उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अब तक जाति आधारित जनगणना की मांग करने वालों को ‘देशद्रोही’ और देश को ‘बांटने वाला’ बताती रही है, लेकिन अब उसने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के ‘असली इरादे’ अब सबके सामने आ गए हैं, क्योंकि जनगणना के दौरान वे सभी जातियों के नामों का ड्रॉप-डाउन विकल्प नहीं दे रहे हैं.
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