नई दिल्ली:
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के जुहू वाले बंगले ‘जलसा’ को लेकर परिवार में संपत्ति विवाद सामने आया है. उनकी भाभी रमोला बच्चन ने 1993 की उस ‘गिफ्ट डीड’ को चुनौती दी है, जिसके जरिए इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जया बच्चन को ट्रांसफर कर दिया गया था. रमोला का दावा है कि यह लेन-देन उनकी जानकारी या सहमति के बिना हुआ था. यह शिकायत अंधेरी स्थित ‘डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज’ के दफ्तर तक पहुंच गई है, जहां मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब ‘जलसा’ वह जगह बनी हुई है जहां अमिताभ बच्चन अपने फैन्स से मिलते हैं, जिसमें उनका लंबे समय से चला आ रही संडे मीटिंग भी शामिल है.
‘मुंबई मिरर’ के मुताबिक अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला ने पिछले सात महीनों में रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज कराई हैं. उनका दावा है कि ‘गिफ्ट डीड’ के जरिए जया को मालिकाना हक ट्रांसफर किए जाने से पहले, यह संपत्ति मूल रूप से उनके (रमोला के) नाम पर रजिस्टर्ड थी. ‘कपोल हाउसिंग सोसाइटी’ के रिकॉर्ड में जया बच्चन को ही मालिक बताया गया है. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ में अभी भी रमोला का नाम दर्ज है. बताया जा रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड में रमोला का नाम हटाकर वहां जया का नाम दर्ज करने की कोशिशों के बाद यह विवाद फिर से गहरा गया है.
Photo Credit: ANI
रमोला ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि 1993 का वह दस्तावेज कैसे तैयार किया गया था. उनकी शिकायतों के मुताबिक उस समय ‘गिफ्ट डीड’ को बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाए एक सादे कागज पर तैयार किया गया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं थे. इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ‘अभय योजना’ के तहत इस दस्तावेज की बाद में हुई रजिस्ट्रेशन और उसे रेगुलराइज किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं. डिप्टी रजिस्ट्रार फैयाज मुलानी ने शिकायत मिलने की पुष्टि की और बताया कि मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. संबंधित पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है.
यह भी पढ़ें: OTT पर रिलीज हुई 8 फिल्में और सीरीज, बढ़ते AQI से जहरीली होती हवा से बचें, घर बैठे लें एंटरटेनमेंट का फुल डोज
खबरों के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है जबकि जया बच्चन से बात नहीं हो सकी. अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया और इसे परिवार का इंटरनल मामला बताया. अधिकारियों ने अभी तक विवादित दस्तावेजों और मालिकाना हक के दावों की वैधता तय नहीं की है.
