हिमाचल प्रदेश के मंडी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद कंगना रनौत ने विकास कार्यों में देरी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने स्पष्ट कहा कि दिशा की बैठकें केवल औपचारिकता निभाने के लिए नहीं हैं, बल्कि पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों को धरातल पर उतारना अधिकारियों की जिम्मेदारी है.
बैठक के दौरान कंगना रनौत ने पूछा कि पिछली बैठकों में उठाए गए मुद्दों और दिए गए सुझावों पर अब तक अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं हुई. उन्होंने कहा कि केवल योजनाएं बनाने या सुझाव देने से विकास नहीं होता, बल्कि उन्हें लागू कर परिणाम दिखाने जरूरी हैं.
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सरकार फंड के इस्तेमाल पर जताई नाराजगी
सांसद ने सरकारी फंड के उपयोग पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि कई परियोजनाओं में केंद्र से धन मिलने के बावजूद कार्य आगे नहीं बढ़ रहे हैं. कहीं भूमि संबंधी विवाद तो कहीं अनुमति और एनओसी जैसी प्रक्रियाओं के कारण योजनाएं अटकी हुई हैं. उन्होंने ऐसे सभी मामलों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए.
कंगना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 40, 50, 60 और 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों की अलग-अलग सूची बनाई जाए तथा प्रत्येक परियोजना के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी लंबित कार्य की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए.
कंगना रनौत ने दी चेतावनी
उन्होंने यह भी कहा कि केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति को राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं. जब तक पैसा वास्तव में सरकारी खाते में वापस नहीं आता, तब तक मामले को निपटा हुआ नहीं माना जाएगा.
सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों पर पूरे देश की नजर है और विभागीय लापरवाही से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी विभागों की नियमित समीक्षा की जाएगी और जहां भी लापरवाही सामने आएगी, उसकी रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जाएगी.
बैठक के अंत में कंगना रनौत ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, “Enough is enough. मैं अपनी कार्य गति धीमी नहीं करूंगी. आपको मेरे साथ कदम मिलाकर चलना होगा. अब बैठकों में सिर्फ बातें नहीं, जमीन पर काम दिखाई देना चाहिए.”
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