नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह ही कहा था कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी. और रात होते-होते तक इसका गठन भी कर दिया गया है. ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है. यहां पेपर लीक और इससे जुड़े दूसरे अपराधों की सुनवाई होगी.
जस्टिस अनु ग्रोवर बालीगा स्पेशल जज नियुक्त
दिल्ली हाई कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज जज जस्टिस अनु ग्रोवर बालीगा का तबादला राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज के तौर पर किया है. पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई यही करेंगी. फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक, भर्ती और सरकारी परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा.
NEET UG Paper leak case | A Fast Track Court is set up at Rouse Avenue Court to try offences under the Public Examinations (Prevention of unfair means ) Act, 2024 and other related offences at Rouse Avenue.
The judge in charge of the Mediation Centre, Tis Hazari Court, Anu…
— ANI (@ANI) July 23, 2026
यह भी पढ़ेंः कौन हैं नरेश पाल गंगवार, जिन्हें बनाया गया शिक्षा विभाग का नया सचिव? विनीत जोशी की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी
PM मोदी ने सुबह किया था ऐलान
आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों को जल्दी और सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का फैसला लिया है. उन्होंने बताया था कि इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने X पर पोस्ट करते हुए बताया कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने साफ कर दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए और केस के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा.
यह भी पढ़ेंः क्या वाकई ‘फास्ट’ हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट? जानिए पेपर लीक के मामलों में अब कितनी जल्दी मिलेगा इंसाफ
