

नई दिल्ली:
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने सरकार को दोबारा SIT बनाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसआईटी का नए सिरे से गठन हो. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि SIT का फिर से गठन किया जाए. कोर्ट ने कहा कि इनमें से कुछ सीनियर विशेषज्ञ आईपीएस अधिकारी को जांच टीम की अगुवाई करें. ताकि जांच किसी निर्णायक स्तर तक पहुंचे. इसके बाद शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सरकार से निर्देश लेकर आए. कोर्ट अब अगले सोमवार को सुनवाई करेगी. इस सुनवाई में सरकार से अधिकारी का नाम भी मांगा गया है.
जांच निष्पक्ष हो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि जांच को तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाना चाहिए. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल मेहता को यूपी सरकार से SIT के लिए नाम लेकर आने को कहा. अदालत 27 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी. चीफ जस्टिस ने कहा कि चढ़ावा चोरी मामले को राजनीतिक रंग न दें. उन्होंने कहा कि अदालतें राजनीति की जगह नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यह अपराध का एक सीधा सा मामला है. अदालत ने कहा कि हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जांच ठीक से हो.
SIT रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई
इससे पहले सरकार की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर दी है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले की जांच जारी और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
तीन जजों की पीठ ने की सुनवाई
तुषार मेहता ने कहा कि चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की है. सरकार की तरफ से दलील देते हुए मेहता ने कहा कि हम इस मामले में ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जांच चल रही है. इसपर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या चढ़ावा चोरी की जांच यही SIT जांच कर रही है?
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