भारत में अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रॉयटर्स की एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए जिन दो हाईकोर्ट आदेशों का इस्तेमाल किया गया, वे कथित तौर पर फर्जी पाए गए हैं. मामले के सामने आने के बाद पुलिस जांच शुरू हो गई है.
रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 129 वेबसाइटें ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे. इन निर्देशों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी कथित अदालत आदेश भी शामिल थे.
कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं मिले आदेश
रॉयटर्स की जांच में पता चला कि ये आदेश अदालतों के ऑनलाइन रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं. राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने आदेश को ‘फर्जी’ बताया और कहा कि ऐसा कोई आदेश उनके सर्वर पर मौजूद नहीं है.
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपने नाम से जारी आदेश को फर्जी पाया. इसके बाद 6 नवंबर को अदालत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई. एक सीनियर साइबर अधिकारी ने भी पुष्टि की कि यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश नहीं था.
129 वेबसाइटों पर हुई थी कार्रवाई
इन आदेशों के आधार पर कुल 129 बेटिंग और जुए से जुड़ी वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया था. हालांकि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी कई गतिविधियां पहले से बैन हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन आदेशों को किसने तैयार किया और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल हुआ या नहीं.
QR कोड और मुहर भी लगी थी
रिपोर्ट के मुताबिक, फर्जी आदेशों में अदालतों की मुहर, लोगो और यहां तक कि QR कोड भी मौजूद थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी आदेश पर जस्टिस गरिमा प्रसाद के नाम का हस्ताक्षर दिखाया गया था, जबकि अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया गया.
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