

इजरायल की अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे गादी आइसेनकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी ‘लिकुड’ पार्टी को गठबंधन को लेकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है. आइसेनकोट की मध्यमार्गी ‘यशार’ पार्टी ने बताया कि रविवार से शुरू होने वाली ये बातचीत एक व्यापक सरकार बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. पूर्व सैन्य प्रमुख आइसेनकोट के पास नेतन्याहू की जगह लेने वाली सरकार बनाने के लिए अगले महीने तक का समय है. अक्टूबर में हुए चुनावों में किसी भी गुट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था.
शनिवार को ये घोषणा ऐसे समय में आई जब आइसेनकोट के खेमे में इस बात को लेकर व्यापक मतभेद हैं कि क्या अति-रूढ़िवादी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) दलों या अरब-बहुसंख्यक गुटों के साथ गठबंधन किया जाए, या फिर नेतन्याहू के गुट के साथ मिलकर एक ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ बनाई जाए.
पार्टी ने एक बयान में कहा, “नई सरकार बनाने के सभी विकल्पों को तलाशने के प्रयास में, ‘याशर’ (Yashar) के अध्यक्ष गादी आइसेनकोट ने अपनी वार्ता टीम को निर्देश दिया है कि वे ‘लिकुड’ (Likud) पार्टी की टीम को लंबी बातचीत के लिए आमंत्रित करें. इसकी शुरुआत रविवार को पहले से तय बैठक से होगी.”
आइसेनकोट के खेमे के एक प्रमुख नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने आइसेनकोट के नेतृत्व में एक ज़ायोनी एकता सरकार बनाने का आह्वान किया. उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी नेतन्याहू या उनके गुट के साथ जुड़ने से इनकार कर देगी.
आइसेनकोट ने संकेत दिया है कि वे नेतन्याहू की ‘लिकुड’ पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही यह साफ कर दिया है कि वे नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में काम नहीं करेंगे.
लिकुड ने एक ऐसी ‘यूनिटी सरकार’ (मिली-जुली सरकार) बनाने के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र का प्रस्ताव रखा है, जिसमें ‘यहूदी लोगों के राष्ट्र-राज्य के रूप में इज़रायल के अस्तित्व का समर्थन करने वाले सभी दल’ शामिल हों, लेकिन इसमें अरब दलों की कोई भागीदारी न हो.
7 अक्टूबर 2023 को इज़रायल पर हमास के हमले के बाद, अरब दलों के नेताओं ने हमास को ‘आतंकी समूह’ कहने से इनकार कर दिया था, जिसकी नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने कई बार आलोचना की है. हालांकि, अरब दलों के सभी नेताओं ने इस हमले की निंदा की है.
लिकुड ने ‘यूनिटी सरकार’ के लिए कुछ दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं.
- इज़रायल को यहूदी लोगों का राष्ट्र-राज्य मानना
- फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे को खारिज करना
- सीरिया, लेबनान और गाजा में इज़रायल के ‘सुरक्षा क्षेत्रों’ को बनाए रखना
- अति-रूढ़िवादी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) यहूदियों की सेना में भर्ती के मुद्दे पर उनके समुदाय के नेताओं के साथ एक ‘व्यापक समझौता’ करना.
आइसेनकोट ने कहा कि वह गठबंधन बनाने की बातचीत को लंबा नहीं खींचने देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक व्यापक सरकार बनाने की कोशिशें नाकाम रहती हैं, तो वह संसद में वोटिंग के लिए एक ‘अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार’ का प्रस्ताव रखने के लिए तैयार रहेंगे.
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