रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (rbi)के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार के साथ Loan Apps की एक सफेद सूची साझा की है। केंद्रीय आईटी मंत्रालय जल्द ही उन अवैध ऋण एप्स के खिलाफ कार्रवाई करने की उम्मीद है जो सूची में नहीं हैं।
20-21 नवंबर को प्रकाशित एक दो-भाग की जांच में, भारतीय एक्सप्रेस ने बताया था कि कैसे संदिग्ध Loan Apps Instagram and Facebook पर विज्ञापन देते हैं, और, जो भी फ़िल्टर्स प्लेटफ़ॉर्म्स का दावा करते हैं, उसके बावजूद भी, कई ऐसे एप्स, जिन्हें सरकार द्वारा लाल झंडी दिखाई गई है, अपनी सेवाएं जारी रखते हैं। इसमें यह भी बताया गया था कि आरबीआई के पास पहले पंजीकृत ऋण एप्स की कोई सफेद सूची नहीं थी, या यहां तक कि एक नकारात्मक सूची भी नहीं थी जिसे अपडेट किया जाता है।