केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत इलाज की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 112 इलाज के पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की तैयारी की है. इनमें कई तरह के ऑपरेशन, डे-केयर ट्रीटमेंट और लंबे समय तक चलने वाले इलाज शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पहले ही 23 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर चुका है. अब 89 अन्य पैकेज भी इस सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है. इसके लिए सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश भेजे गए हैं. हालांकि, राज्यों को यह तय करने की छूट होगी कि वे इन पैकेजों को अपने यहां निजी अस्पतालों से हटाना चाहते हैं या नहीं.
1 दिसंबर 2026 से TMS में लागू करने की तैयारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप सचिव डॉ. शैलेश की ओर से सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को पत्र भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित पैकेजों की नई सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू की जाएगी.
प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इसका उद्देश्य अलग-अलग राज्यों में पहले से लागू इस व्यवस्था को पूरे देश में एक समान करना है. कई राज्यों में कुछ इलाज के पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं. अब राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने की तैयारी है.
राज्यों को सरकारी अस्पतालों की क्षमता जांचने के निर्देश
जानकारी के अनुसार, इस बदलाव को लागू करने से पहले राज्यों में सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है. ये भी देखा जा रहा है कि संबंधित अस्पतालों में इन बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन करने के लिए पर्याप्त डॉक्टर, विशेषज्ञ, उपकरण और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं. इसको लेकर कई राज्यों में अस्पतालों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से इस संबंध में जानकारी भी मांगी गई है.
किन बीमारियों और ऑपरेशन के पैकेज शामिल हैं?
प्रस्तावित 112 पैकेजों में स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, मानसिक स्वास्थ्य, हड्डी रोग, आंख और कान-नाक-गला (ENT) से जुड़े इलाज शामिल हैं.
इनमें प्रमुख रूप इन इलाजों में बदलाव हुआ है.
स्त्री रोग: हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन (हिस्टेरेक्टॉमी), मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP), सिस्ट और फिस्टुला का इलाज.
जनरल मेडिसिन: अल्कोहलिक लिवर डिजीज, गंभीर एनीमिया, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया.
मानसिक स्वास्थ्य: मूड डिसऑर्डर, एंग्जायटी, तनाव प्रबंधन, मेंटल डिसऑर्डर और ADHD से जुड़े इलाज.
आंखों का इलाज: मोतियाबिंद का ऑपरेशन और ग्लूकोमा की जांच.
जनरल सर्जरी: बायोप्सी, सिस्ट और फिस्टुला से जुड़े उपचार.
हड्डी रोग: फ्रैक्चर से जुड़े इलाज और प्रक्रियाएं.
ईएनटी : कान, नाक और गले से जुड़ी विभिन्न उपचार प्रक्रियाएं.
कई राज्यों में पहले से लागू है व्यवस्था
आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कुछ पैकेज पहले से सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए गए हैं. अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण चाहता है कि 1 दिसंबर से इस व्यवस्था को देशभर में एक समान तरीके से लागू किया जाए. हालांकि, अंतिम फैसला राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को लेना होगा.
मरीजों पर क्या असर होगा?
अगर कोई राज्य इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने का फैसला करता है, तो संबंधित इलाज के लिए आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है. इस कदम का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं को मजबूत करना और योजना के तहत निजी अस्पतालों पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करना बताया जा रहा है.हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता काफी हद तक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, ऑपरेशन थिएटर, मशीनों और दूसरी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगी.
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