मध्य प्रदेश के सागर जिले में गेहूं खरीदी के दौरान किसानों के हितों से खिलवाड़ और गंभीर अनियमितताओं का एक बड़ा मामला सामने आया है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने गृह जिले सागर के इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
मंत्री के कड़े रुख के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर सहायक आपूर्ति अधिकारी निशांत पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं, जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति बघेल को सागर जिले के प्रभार से हटाकर भोपाल मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.
बोरियों में गेहूं के साथ मिट्टी मिलाने का है मामला
यह पूरा मामला सागर जिले के गंभीरिया स्थित लक्ष्मी नगर के ‘ देव प्रभाकर हाउस’ (वेयरहाउस) का है. हाल ही में यहां गेहूं की बोरियों में भारी मात्रा में मिट्टी मिलाए जाने की शिकायत सामने आई थी. प्रशासन द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कई बोरियों में गेहूं के स्थान पर अत्यधिक मात्रा में मिट्टी पाए जाने की पुष्टि हुई.
करीब 600 बोरियो में मिट्टी और कंकड़ 30 से 90 फीसदी तक भरा निकला था. मंत्री राजपूत के निर्देश पर प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेते हुए संबंधित स्व-सहायता समूह के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दिया है. फिलहाल इस पूरे घोटाले की विस्तृत जांच जारी है.
अन्य जिम्मेदार विभागों पर भी गिरेगी गाज
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कलेक्टर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि खाद्य विभाग के अतिरिक्त उपार्जन प्रक्रिया से जुड़े अन्य विभागों के कर्मचारियों की भूमिका की भी सघन जांच की जाए. उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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उन्होंने कहा, “किसान हमारे अन्नदाता हैं. उनकी मेहनत और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा. गेहूं खरीदी में हुई गड़बड़ी अत्यंत गंभीर मामला है. उपार्जन प्रक्रिया में यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी, संस्था या समूह लापरवाही अथवा भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे.”
खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने दी चेतावनी
उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति या अधिकारी किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रयास करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपार्जन केंद्रों और वेयरहाउसों की निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा.
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