किसानों को मिलने वाले 917 रुपये के धान बोनस के संबंध में, यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश ( madhya pradesh ) सरकार वर्तमान में किसानों से 2183 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है, जबकि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदने का वादा किया था। इस अंतर के कारण, किसानों को प्रति क्विंटल 917 रुपये कम मिल रहे हैं। हालांकि, भाजपा सूत्रों का कहना है कि सरकार इस राशि को बाद में बोनस के रूप में किसानों को प्रदान करेगी। इसके लिए किसानों को कम से कम अगले बजट तक इंतजार करना होगा क्योंकि राज्य सरकार के खजाने में फिलहाल इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं है। इस साल, लगभग 8 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण किया है।
वर्तमान में, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक दीपक सक्सेना, जो अब जबलपुर के कलेक्टर हैं, ने बताया कि अभी तक धान खरीदी पर बोनस को लेकर सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया
है। इसलिए फिलहाल केवल समर्थन मूल्य पर ही धान की खरीदी जा रही है। यदि सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 900 रुपये के हिसाब से बोनस देती है, तो इससे राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए किसानों को बोनस के लिए बजट के बाद तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। वहीं, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भाजपा ने धान खरीदी के साथ ही किसानों को बोनस का भुगतान भी शुरू कर दिया है।
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