मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पीएम श्री योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों ( kendriya vidhyalaya)के कायाकल्प की योजना बनाई है। इसके अनुसार, राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के 644 स्कूलों को इस योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। हर ब्लॉक से दो स्कूल इसके लिए चयनित किए गए हैं और इन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालयों की तरह सुविधाएँ दी जाएंगी।
पीएम श्री योजना के तहत 219 करोड़ रुपये का बजट प्रदेश के लिए स्वीकृत किया गया है। इस योजना की अवधि 2023 से 2026 तक है, जिसमें 27,360 करोड़ रुपये खर्च किए जाएं
गे। इस दौरान देशभर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षाएं, खेल सुविधाएँ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले चरण में 416 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग को पीएमश्री योजना की कार्ययोजना वर्ष 2024-25 के लिए दिसंबर में भारत सरकार को प्रस्तुत करनी है। इसके अनुसार, स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट शिक्षा और आधुनिक ढांचा ह
ोगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों की झलक इन स्कूलों में देखने को मिलेगी। ये स्कूल अत्याधुनिक लैब से सुसज्जित होंगे और छात्रों को प्रैक्टिकल सीखने की सुविधा मिलेगी। प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए खेल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि उनका शारीरिक विकास हो सके।
प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी के अनुसार, पीएमश्री योजना के पहले चरण में प्रदेश के 416 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इन स्कूलों का प्रबंधन और विकास के लिए बजट स्वीकृत किया गया है और इसकी वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
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