पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में असंगठित क्षेत्र के 60 वर्ष से ज्यादा वाले श्रमिकों को पेंशन देने की योजना ( pension yojna) का प्रस्ताव बनाने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया है। मप्र श्रमिक मंच ने पंचायत मंत्री को पत्र लिखकर श्रमिकों को पेंशन देने प्रस्ताव बनाने के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही मांग की है कि पेंशन योजना में ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत चौकीदारों, भृत्यों, नल जल चालक के रूप में काम करने वाले श्रमिकों को भी शामिल किया जाए तथा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले श्रमिकों को पेंशन देने के आदेश शासन से अतिशीघ्र प्रसारित किया जाए।
मप्र श्रमिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मप्र में असंगठित क्षेत्र में लाखों श्रमिक काम कर रहे हैं लेकिन 60 वर्ष की उम्र के बाद उनका जीवन यापन का कोई सहारा सरकार से प्राप्त नहीं है। इस कारण श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने श्रमिकों को पेंशन देने की नीति बनाने के निर्णय लेने का सहारनीय काम किया है। योजना को अमली जामा पहनाया जाय तथा पंचायत के क्षेत्र में कार्यरत अन्य श्रमिकों एवं संगठित क्षेत्र की श्रमिकों को भी योजना में शामिल करके लाभ देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाए। पेंशन देने की योजना विस्तारित रूप में लागू किया जाए ताकि श्रमिकों को पेंशन देने की योजना सार्थक साबित हो।
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