-कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौपकर की मांग बजट सत्र के पूर्व दिया जाए महंगाई भत्ते का लाभ “Employee Forum Submits Demand Letter to Chief Minister, Seeking Inflation Allowance Benefit Before Budget Session”

मप्र कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव(chief minister) को मांग पत्र सौंप कर मांग की है कि प्रदेश के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, कार्यभारित, आकस्मिक निधि कर्मचारियों एवं स्थाई कर्मियों को 1 जुलाई 2023 से एरियार सहित महंगाई भत्ते का लाभ विधानसभा के बजट सत्र के पूर्व दिया जाए। वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय भेजे गए महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृत किया जाए।
मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के 7:50 लाख कर्मचारियों का चार प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लंबित है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय से स्वीकृति आज तक नहीं मिली है। राज्य सरकार फरवरी में आने वाले वोट एंड अकाउंट लेखानुदान में कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने का प्रावधान कर रही है। जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से पुन: चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने की घोषणा कर रही है। फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत लंबित हो जाएगा। जिसके लिए सरकार को 6000 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था करना पड़ेगी। इसलिए कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंप कर मांग की है कि चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ एरियर सहित विधानसभा सत्र के पूर्व दिया जाए तथा लेखा अनुदान में 1 जनवरी 2024 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ते तथा कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ते के एरियार का 900 करोड रुपए के भुगतान करने की व्यवस्था की जाए।

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